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Rajasthan SI Recruitment: जानिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी SI भर्ती
Rajasthan High court: सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कल (28 अगस्त) फैसला सुनाया.
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राजस्थान में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला, गहलोत राज की फर्जी नियुक्तियां होंगी रद्द! शिक्षा विभाग का आदेश
अशोक गहलोत के राज में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2018 और 2021 की लेवल-1 भर्ती परीक्षाओं में यह फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ. 2018 की भर्ती में 46 और 2021 की भर्ती में 26 अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए.
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PT टीचर भर्ती 2022 में घोटाले का भांडाफोड़, SOG ने फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने के खेल को किया उजागर
खुलासा हुआ कि 26 उम्मीदवारों ने ऐसे अंक पत्र दिए जो उनके बताए गए शैक्षणिक सत्र से मेल नहीं खाते थे. वहीं, 2020-22 बैच के 43 उम्मीदवारों के परिणाम 25 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि के बाद जारी किए गए, जो चयन प्रक्रिया के नियमों का सीधा उल्लंघन है.
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Reet Paper Leak Case: रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार राजेंद्र कुमार यादव का बड़ा खुलासा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी था शामिल
Reet Paper Leak Case: राजेन्द्र कुमार यादव पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2020 और पुलिस भर्ती परीक्षा-2021 के प्रश्नपत्रों को लीक कराने में मदद की थी. इस मामले में उसे 20 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था.
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REET में डमी कैंडिडेट बिठाकर पत्नी को दिलाई थी शिक्षक की नौकरी, पुलिस ने पति-पत्नी सहित दलाल को किया गिरफ्तार
Banswara News: डमी अभ्यर्थी को बिठाकर सरकारी नौकरी दिलवाने वाला एक बिचौलिया, शिक्षिका और उसका पति गिरफ्तार हो गया है. इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए.
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Rajasthan: सीएम भजनलाल ने पलटा गहलोत सरकार का एक और फैसला, JNVU शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जारी रखेगी ACB
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन वसुंधरा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2017 में आदेश दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तफ्तीश जारी रहेगी. लेकिन साल 2023 में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार जांच को बंद करने के लिए एसएलपी को वापस लेने की अर्जी लगाई थी.
 "Rajasthan: सीएम भजनलाल ने पलटा गहलोत सरकार का एक और फैसला, JNVU शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जारी रखेगी ACB")
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Rajasthan High court: सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कल (28 अगस्त) फैसला सुनाया.
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