राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को सरकार ने फिलहाल पोस्टिंग आदेशों की प्रतीक्षा में रख दिया है। इस बीच उनकी और परिवार के सदस्यों की संपत्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले में जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच कराने की मांग की है।
अधिवक्ता के दावे के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने एक ही कंपनी से करीब 40 विला और कॉटेज खरीदे। इन संपत्तियों की खरीद पर लगभग ₹6.16 करोड़ खर्च होने की बात कही गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संपत्तियां खरीदने के बाद उन्हें उसी कंपनी को लीज पर दिया गया, जिससे कथित तौर पर सालाना ₹1.80 करोड़ किराया मिलता है।
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