Rajasthan: प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स अब पैसों की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी बैष्णव ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHIE) एडमिशन लेने वाला को भी स्टूडेंट को लोन आसानी से मिल जाएगा. इसके लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कुछ गिरवरी रखना होगा.
22 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ
पूरे देश के 860 उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEI) में 22 लाख स्टूडेंट्स इस योजना के दायरे में आएंगे. छात्र 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे. जिन स्टूडेंट्स के परिवार की सलाना आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर 3% की ब्याज छूट भी दी जाएगी.
एनआईआरएफ हर साल तय करेगी रैंकिंंग
860 संस्थानों की सूची हर साल जारी होगी. एनआईआरएफ की रैंकिंग से तय होगी. इसमें सरकारी और निजी दोनों संस्थान शामिल होंगे. हालांकि, सरकारी संस्थानों में पढ़ने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.
सरकारी संंस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी वरीयता
सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले और तकनीकी-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनने वाले छात्रों को वरीयता मिलेगी. सरकार ने 2024-25 से 2030-31 तक के सत्र के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है.
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