Jogaram Patel: देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने NDTV से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'मैं देश और प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस जो कि हमारा परिपक्व गणतंत्र दिवस है, जिसने 75 बसंत पार कर दिए हैं.
मैं एनडीटीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूं. मैं प्रभु से यह प्रार्थना भी करता हूं कि आगामी जो 25 वर्ष का अमृत काल है उसमें सभी आए और इस प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध और हमारे देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए कथ संकल्प रहे, कम से कदम मिलाकर चले और अपनी सहभागिता निभाएं.'
महाधिवक्ता (AG) व अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) की नियुक्ति
एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुई पुनर्नियुक्तियो और एजी की नियुक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है. आम जनता की यह अपेक्षा भी है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाधिवक्ता (AG) व अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) की नियुक्ति को शासन बदलने के साथ ही बदलने की प्रक्रिया है.
AG व AAG की नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है
पूर्ववर्ती AAG जितने भी कार्य कर रहे हैं उनसे यह निवेदन किया गया था कि जब तक नए AAG नहीं आए तब तक आप कार्य करते रहें जो आज भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे है और वर्तमान में महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है और शीघ्र ही इनकी नियुक्तियां भी हो जाएगी और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि योग्य अधिवक्ताओं से वह लोग आए जो सरकार की ओर से पूरी पैरवी कर सके, न्यायालय को संतुष्ट कर सके. कल ही माननीय उच्च न्यायालय का भी यह मत था कि आप किसी को भी नियुक्त करें लेकिन वह योग्य अधिवक्ताओं में से हो जिससे कि सरकार की ओर से पैरवी में भी सुविधा रहती है. अब जल्द ही एक-दो दिन में यह नियुक्तियां भी हो जाएगी.
पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी गठित
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पेपर लीक प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में हुए पेपर लीक मामलों में बड़ा एक्शन लिया है. जहां हमने इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया है और एसआईटी के अधीन ही मामला अनुसंधान में है. वहीं विधि विभाग का यह प्रयास भी है कि जितने भी लोगों ने जो अवैध कार्य किए हैं जो कि नियमों के विपरीत किए हैं उन्हें इसकी सजा मिले.
RPSC की साख बचने के प्रयास
इसके साथ ही जिन्होंने RPSC की साख का जो भट्टा बिठाया है. उन पर भी काईवाई की जाये. इस संबंध में गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है. साथ ही आरपीएससी की साख को एक बार पुनः बरकरार करने के प्रयास किये जा रहे हैं. ताकि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो महत्व है व पुनः बरकरार हो सके.
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