Jogaram Patel
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Rajasthan Cabinet Meeting: बजट सत्र में आपकी जिंदगी से जुड़े कौन से नए कानून लाएगी भजनलाल सरकार? आज शाम 4 बजे तय होगा पूरा रोडमैप
Rajasthan Cabinet Meeting Decisions: खबर है कि सरकार इस सत्र में जनता से जुड़े कई नए विधेयक (Bills) लाने वाली है, जिन्हें आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है.
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Rajasthan Budget 2026 Date: इस तारीख को पेश होगा राजस्थान का बजट, मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष से कहा- 'इस बार हंगामा किया तो...'
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट की तारीख का ऐलान करने के साथ ही मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष को ऐसी दो टूक चेतावनी दे दी है, जिसने सियासी पारा हाई होने की पूरी संभावना है.
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राजस्थान में कुक-कम-हेल्पर को मिल सकती है बड़ी सौगात! मंत्री जोगाराम पटेल ने मानदेय बढ़ाने के दिए संकेत
Jogaram Patel Jansunwai Dudu: जयपुर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने दूदू के विधानी में रात्रि चौपाल लगाई. यहां स्कूलों में खाना पकाने वाली कुक-कम-हेल्पर्स ने अपना मानदेय (2297 रुपये) बढ़ाने की मांग रखी.
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राजस्थान विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, मंत्री जोगाराम ने बताया कैसा होगा बजट
राजस्थान सरकार का बजट 11 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है. सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है.
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जोगाराम पटेल ने गिनाईं सरकार की कामयाबियां, कहा- दो साल में संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे किए
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है.
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राजस्थान के मंत्री का दावा- 'वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटेंगे, कांग्रेस की दिल्ली रैली फ्लॉप होगी'
राजस्थान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटेंगे और कांग्रेस की दिल्ली महारैली पूरी तरह फ्लॉप होगी.
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Rajasthan: कांग्रेस VS बीजेपी, शुरुआती दो साल में किस सरकार ने कितना काम किया? CM जनता के सामने रखेंगे लेखा-जोखा
CM Bhajanlal sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 200 विकास रथ को आज दोपहर 1 बजे ओटीएस से रवाना करेंगे. प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री और स्थानीय नेतृत्व इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे.
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Hanumangarh Protest: जोगाराम पटेल ने हनुमानगढ़ हिंसा को बताया कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, कहा- 'जानबूझकर यह टाइम चुना गया जिससे...'
Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ हिंसा को विपक्ष के राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में पेश करते हुए कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि वह अपनी ही नीतियों पर यू-टर्न लेकर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है.
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राजस्थान कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति पर हुआ अहम फैसला, जन विश्वास उपबंधों में संशोधन को मिली मंजूरी
राजस्थान कैबिनेट बैठक में इस कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति अहम फैसला लिया गया और जन विश्वास उपबंधों के संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है.
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राजस्थान में धर्मांतरण कानून पर सियासी संग्राम, जोगाराम पटेल के बयान पर डोटासरा का पलटवार
भाजपा के आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव में हार के बाद भाजपा बौखला गई है.
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Rajasthan Politics: "डोटासरा की सह पर हो रहा धर्मांतरण", मंत्री जोगाराम पटेल का राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पर जुबानी हमला
Jodhpur News: भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कोई भी डोटासरा के बहकावे में नहीं आए, वो किसी को बचाने नहीं आएंगे.
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बैंक में अटके कैबिनेट मंत्री के 800 रुपये, आम लोगों के 1 लाख 80 हजार करोड़
देश भर के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कुल 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अनक्लेम्ड पड़ी है. इस राशि को सही हाथों में देने के लिए के लिए राजस्थान के जोधपुर में बैंकों ने शिविर लगाया है.
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राजस्थान को मिलेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कैबिनेट बैठक में भजनलाल सरकार का फैसला
Rajasthan Cabinet decisions: कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने मीटिंग के फैसलों के बारे में जानकारी दी.
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कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान पर जोगाराम पटेल ने साधा निशाना, नरेश मीणा के धरने को बताया 'सस्ती लोकप्रियता'
जोगराम पटेल ने कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो इसी तरह के मुद्दे को लेकर आती है.
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राजस्थान में उद्योगों का रास्ता साफ, विधानसभा में लैंड रेवेन्यू बिल 2025 पास, जानें इसके बड़े फायदे
एक खास बात यह है कि इस बिल के प्रावधान 18 सितंबर 1979 से पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई उन जमीनों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी लीज पहले ही सरकार या RIICO द्वारा रद्द की जा चुकी थी.
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एक खास बात यह है कि इस बिल के प्रावधान 18 सितंबर 1979 से पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई उन जमीनों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी लीज पहले ही सरकार या RIICO द्वारा रद्द की जा चुकी थी.
