Rajasthan Politics: पचपदरा रिफाइनरी में आग की घटना के बाद से पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिख रही है. रिफाइनरी को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है. वहीं सीएम भजनलाल के रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी मोदी जी ने करवाई वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है. अशोक गहलोत ने इसे झूठ बताते हुए कहा कि साल 2013 में शिलान्यास के समय ही राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और इसी शर्त पर HPCL ने रिफाइनरी बनाने का काम शुरू किया. अब गहलोत के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है.
आपके पास नहीं था वित्तीय व्यवस्था का कोई स्पष्ट रोडमैप
जोगाराम पटेल ने एक्स पर कहा, गहलोत जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता यह भली-भांति जानती है कि आपकी सरकार और आप स्वयं केवल कागजी घोषणाएं करते रहे. आपके पास न तो योजनाओं के क्रियान्वयन की ठोस रणनीति थी और न ही उनके लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था का कोई स्पष्ट रोडमैप.
इसका एक प्रमुख उदाहरण रिफाइनरी परियोजना है. वर्षों तक इसे केवल कल्पनाओं और घोषणाओं तक सीमित रखा गया, जबकि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परियोजना को वास्तविक धरातल पर लाने की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए गए.
बाड़मेर रिफाइनरी भूमि सौदे में करीबी को लाभ
जोगाराम पटले ने कहा, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी छवि किसी से छिपी नहीं है. बाड़मेर रिफाइनरी से पहले भूमि सौदों में कथित रूप से अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने, जमीनों के दामों में असामान्य वृद्धि और अन्य अनियमितताओं की चर्चा स्थानीय स्तर पर व्यापक रही है, जिसे वहां की जनता भली-भांति जानती और समझती है.
ऐसे में आपसे निवेदन है कि जनता को भ्रमित करने के बजाय तथ्यों पर आधारित संवाद करें और विकास के वास्तविक मुद्दों पर स्पष्टता रखें.
यह भी पढ़ेंः अशोक गहलोत ने कहा- सीएम भ्रामक भाषण दे रहे, दो दिन बाद भी नहीं बता रहे पचपदरा रिफाइनरी में दुर्घटना क्यों हुई
