राजस्थान में ओबीसी आयोग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. डोटासरा का कहना है कि सरकार ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के बजाय पिछड़े वर्गों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है. वहीं, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि डोटासरा गलत बयानबाजी कर रहे हैं. आयोग ने जमीनी स्तर पर मेहनत करके रिपोर्ट तैयार की है और इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा.
92 जातियों पर 1000 पन्नों की स्टडी रिपोर्ट तैयार
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है. करीब 900 से 1000 पन्नों की रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी किस स्थिति में है और किन जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पर्याप्त हिस्सेदारी मिली है. राज्य की कुल 92 ओबीसी जातियों में से करीब 11 जातियों को ही राजनीतिक स्तर पर अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है. आयोग ने सिर्फ आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुझाए गए मापदंडों को आधार बनाने की सिफारिश किए जाने की बात भी सामने आई है. इसी वजह से बयानबाजी भी शुरू हो गई है.
डोटासरा का सवाल- रिपोर्ट लीक कैसे हुई?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आरएसएस के इशारे पर ओबीसी आरक्षण का दायरा कम करने की तैयारी कर रही है. डोटासरा ने आशंका जताई कि पंचायत और निकाय चुनाव में कुछ जगहों पर ओबीसी के मौजूदा 21 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 5 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है. रिपोर्ट के लीक होने का आरोप लगाते हुए पूछा कि कि जब आयोग की रिपोर्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है, तो रिपोर्ट के आंकड़े और अलग-अलग जातियों से जुड़ा डेटा मीडिया में कैसे सामने आ रहा है?
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने दिया जवाब
सरकार का तर्क है कि आयोग ने जमीनी अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार की है और चुनाव में आरक्षण तय करने का फैसला इसी अध्ययन के आधार पर किया जाएगा. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डोटासरा गलत बयानबाजी कर रहे हैं. ओबीसी आयोग ने कोई राजनीतिक फैसला नहीं किया, बल्कि लंबे समय तक जमीनी स्तर पर अध्ययन और मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की है.
अब असली सियासी सवाल पंचायत और निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर है. रिपोर्ट के आधार पर अगर आरक्षण के मौजूदा समीकरण में बदलाव होता है तो इसका सीधा असर बड़ी संख्या में पंचायतों और स्थानीय निकायों की सीटों पर पड़ सकता है. यही वजह है कि रिपोर्ट के सार्वजनिक होने और उसकी सिफारिशों को लागू करने को लेकर राजनीतिक दलों की नजर सरकार के अगले कदम पर है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब सिर्फ एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान की आने वाली चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है.
यह भी पढ़ेंः बिना फिटनेस सर्टिफिकेट दौड़ रही थी स्कूल बस, पल में हो गई खाक, बाल-बाल बचे बच्चे
