RPSC Jobs: राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही अशोक गहलोत सरकार द्वारा लागू किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम को बदलने जा रही है. सरकार के इस बदलाव से राजस्थान में नौकरी की आस लगाए बैठे करीब 40 लाख युवाओं पर असर पड़ेगा. अशोक गहलोत सरकार के समय लागू किए इस नियम के बदलाव को लाखों को युवाओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका माना रहा है. इससे किसी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त फीस जमा करना अनिवार्य हो जाएगा.
गहलोत सरकार लाई थी ये नियम
दरअसल, अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम लागू किया था. इससे आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त फीस जमा नहीं करनी थी. अब भजनलाल सरकार ने इस नियम को बदलने की तैयारी में है. आरपीएससी अधिकारियों का कहना है कि आरपीएससी ने पूर्व सरकार के इस फैसले को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
नियम बदलने के पीछे का तर्क
अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. परीक्षा संबंधी उम्मीदवार के साथ कई लोग ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं, जिन्हें परीक्षा नहीं देनी होती है. इसके कारण जिससे फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में बहुत कम होती है. एक अभ्यर्थी पर सरकार को परीक्षा कराने के लिए 600 खर्च करना पड़ता है.
मगर 60 प्रतिशत अपात्र व्यक्ति जिनका उस परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं होता और वह परीक्षा में नहीं बैठते हैं, इससे सरकार का पैसा बर्बाद होता है. जानकारी के मुताबिक, नए नियम में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देने होंगे, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये देने होंगे.
यह भी पढे़ं- Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र में टुक टुक चाय की दुकान पर पहुंचे, प्रवासी राजस्थानियों के साथ की चाय पर चर्चा
