 "लोकसभा स्पीकर पर CM गहलोत का बड़ा हमला, कहा- गुप्त रूप से भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं ओम बिरला")
Rajasthan Elections 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर और कोटा सांसद ओम बिरला पर तीखा हमला बोला. कोटा में मंत्री शांति धारीवाल के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया है और उनसे निष्पक्ष रहने का आग्रह किया है. गहलोत ने अपनी सरकार की सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण गारंटी का जिक्र करते हुए लोगों से विकास जारी रखने के लिए कांग्रेस को वोट देने का भी आग्रह किया.
कोटा के थर्मल सर्कल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया, 'यहां के सांसद अब गुप्त रूप से अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और पार्कों और उद्यानों में घूम रहे हैं और (उम्मीदवारों के साथ) बात कर रहे हैं और उन्हें अपने आवास पर बुला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं.''
गहलोत ने पूछा “वह एक उच्च (संवैधानिक) पद पर हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें राजनीति में क्यों शामिल होना चाहिए?” बिरला के सार्वजनिक पार्कों के दौरे का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा 'जब संसदीय चुनाव हो तो उन्हें अपनी भूमिका के बारे में बताना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वह भाजपा के व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान में वह लोकसभा अध्यक्ष हैं और उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए.'
#कांग्रेस_7गारंटी_यात्रा जिस मार्ग में प्रशस्त हो रही है वहां गूंज जबरदस्त हो रही है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 14, 2023
मन, भाव, संकेत व शब्द सभी ने प्रत्याशी श्री शांति कुमार धारीवाल की जीत पर हस्ताक्षर किए।#कांग्रेस_फिर_से pic.twitter.com/BRnb1p4KiY
गहलोत ने बिरला पर कोटा में हवाई अड्डे के निर्माण में विलंब करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए जमीन दी थी. इससे पहले दिन में, गहलोत ने राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और जिले के पार्टी उम्मीदवारों के साथ घटोत्कच सर्किल में 'गारंटी यात्रा' की शुरुआत की.
एक बस में बैठकर गहलोत ने एक रोड शो किया. गहलोत ने लोगों से आग्रह किया कि वे उन्हें काम करना जारी रखने दें ( यानी सत्ता में वापसी के लिये वोट दें) क्योंकि सरकार बदलने से 'सभी योजनाएं बंद हो जाती हैं.' गहलोत ने कहा कि अगर वह सत्ता में लौटते हैं तो उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए एक अधिनियम पारित करेगी ताकि इसमें कोई बाधा न आए और यह उनकी सातवीं और आखिरी गारंटी है.
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