![राजस्थान बजट में दिया कुमारी ने फिर की नई घोषणा, छात्राओं को स्कूटी, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,500 राजस्थान बजट में दिया कुमारी ने फिर की नई घोषणा, छात्राओं को स्कूटी, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,500](https://c.ndtvimg.com/2024-07/t388aja8_diya-kumari_625x300_16_July_24.jpg?im=FeatureCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
Diya Kumari Announcement: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र अंतिम पड़ाव पर है. बजट सत्र पर हुई चर्चा के बाद राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना जवाब सदन में दिया है. मंगलवार (16 जुलाई) को दिया कुमारी ने अपने जवाब में कई बड़ी बातें कहीं और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. जिसमें कुछ विधायकों की मांगों को उन्होंने सही नहीं बताया. हालांकि, कुछ मांगों को लेकर बजट में उन्होंने नई घोषणाएं भी की है.
दिया कुमारी ने जहां 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी देनी की घोषणा की. वहीं 2 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का सुदृढ़ीकरण और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10 हजार 500 की सहायता राशि दी जाएगी. यह घोषणाएं अब बजट में अतिरिक्त रूप से हुई हैं.
दिया कुमारी ने की यह घोषणाएं
- 1000 से अधिक जनसंख्या के गांव को डामरीकरण से जोड़ा जाएगा
- बाड़मेर जिले में बॉर्डर पर 48 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा.
- 34 सैनिक चौकियों तक 48 करोड़ सड़क निर्माण के काम होंगे.
- 2 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा.
- 34 सैन्य चौकियों को सुगम बनाने के लिए 48 हजार करोड़ की लागत से कनेक्टिव सड़के बनाई जाएगी.
- 33 करोड़ रुपए की लागत पेयजल के कार्य करवाए जायेंगे.
- बालिकाओं को तकनीक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिटेक्निक की छात्राओं को 500 स्कूटी देने की घोषणा.
- प्रदेश में स्काउटिंग को बढ़ावा देने के लिए चार करोड़ रुपए का अनुदान.
- कपासन चित्तौड़गढ़ में इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा.
- मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना में 5 हजार रुपये दिए जायेंगे.
- आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान.
- दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10 हजार 500 की सहायता राशि दी जाएगी.
- सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए निशुल्क पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा.
- विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली जमीनों के लिए मुआवजा जो डीएलसी की दर से 30 फीसदी ज्यादा होगा.
- नशे के कारोबार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.
- प्रदेश में 1500 दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएगी.
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