Jaipuria Hospital: राजस्थान की राजधानी जयपुर में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले दबाव की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. शहर के प्रमुख राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय ने एक साथ कई वीआईपी ड्यूटी में लगाए जाने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. अस्पताल के अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवराज सिंह ने जयपुर-द्वितीय के CMHO को 2 अप्रैल को एक पत्र लिखा है. इस आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्पताल के पास पर्याप्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ नहीं है कि वे एक ही समय पर कई वीआईपी दौरों के लिए एक साथ मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस उपलब्ध करा सकें.
VIP दौरे में लगानी पड़ती है अलग टीम
जयपुरिया अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें लगातार सीएमएचओ कार्यालय से वीआईपी दौरों के दौरान एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और ब्लड रिजर्व रखने के निर्देश मिलते रहते हैं. परेशानी तब खड़ी होती है जब एक ही समय पर एक से अधिक वीआईपी या वीवीआईपी राजधानी में मौजूद होते हैं और अस्पताल पर एक साथ कई जगह टीमें भेजने का दबाव बनाया जाता है.
पहले भी अस्पताल लिख चुका है पत्र
गौरतलब है कि जयपुरिया अस्पताल ने लगभग एक साल पहले 3 मई 2025 को भी सीएमएचओ को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया था. उस दौरान यह तय हुआ था कि यदि एक ही समय में कई वीआईपी ड्यूटी आती हैं, तो अस्पताल केवल एक वीआईपी के लिए पूरी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस देगा, जबकि अतिरिक्त वीआईपी ड्यूटी के लिए जयपुरिया अस्पताल द्वारा केवल संबंधित ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराया जाएगा.
अस्पताल ने जाहिर की मजबूरी
अस्पताल प्रशासन ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा है कि पूर्व में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करने के बावजूद, सीएमएचओ कार्यालय द्वारा लगातार एक ही समय में एक से अधिक वीआईपी ड्यूटी के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था करने के निर्देश भेजे जा रहे हैं, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.
मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करें
जयपुरिया अस्पताल ने सीएमएचओ को एक बार फिर से आग्रह किया है कि भविष्य में यदि एक ही समय में एक से अधिक वीआईपी ड्यूटी लगानी हो, तो वे अपने स्तर पर अन्य चिकित्सा संस्थानों से एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करें. ऐसे मामलों में जयपुरिया अस्पताल केवल संबंधित वीआईपी का ब्लड ग्रुप ही उपलब्ध करवा सकेगा. अस्पताल ने सीएमएचओ से अपने आदेशों में तदनुसार संशोधन करने का निवेदन किया है.
यह पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त को भी भेजा गया है. यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कैसे लगातार वीआईपी मूवमेंट के कारण सरकारी अस्पतालों के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है.
