Rajasthan News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को पत्र लिखा है. मंत्री ने अपने पत्र में क्षेत्र की पेयजल समस्या का उल्लेख करते हुए सतही जल स्रोतों से जोड़कर समाधान की मांग की है. कृषि मंत्री ने पत्र में बताया कि वर्ष 2004 में चंबल-नादौती-सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी लागत 478.91 करोड़ रुपये थी.
इस परियोजना के तहत सवाई माधोपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया था, लेकिन सोर्स बदलने के वजह से 20 साल बाद भी सवाई माधोपुर तक पानी नहीं पहुंच पाया है.
सतही जल स्रोत से जोड़ने की मांग
मंत्री ने क्षेत्र की पेयजल समस्या को हल करने के लिए सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों को ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से जोड़ने की मांग की है. साथ ही, यदि इस परियोजना से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो रामेश्वर घाट से पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की अपील की है.
ईसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना की SLSSC (राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति) की बैठक में 5 जनवरी 2022 की ओर से पैकेज 6 के लिए करीब 231.65 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई.
जिसमें सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर पंचायत समिति के 60 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना स्वीकृत है, लेकिन सवाई माधोपुर विधानसभा के शहर और ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है. इसे लेकर यह तर्क दिया गया है कि ERCP में सवाई माधोपुर विधानसभा के शहरी व ग्रामीण इलाकों को कवर किया जाएगा.
गर्मी में गंभीर स्थिति
मीणा ने कहा कि 'गर्मी के मौसम में सवाई माधोपुर के शहरी इलाकों में पानी की आपूर्ति सप्ताह में केवल 20 मिनट हो रही थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में पानी की पूरी तरह से कमी थी. इस कारण से क्षेत्र के लोग "कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू" जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं.' कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री से इस मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान निकालने की अपील की है ताकि सवाई माधोपुर की जनता को राहत मिल सके.
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