राजस्थान में जलसंकट और भ्रष्टाचार का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में गूंजा. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में जल संकट, सिंचाई समस्याओं और जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार को प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की ठोस योजना बनानी होगी. बेनीवाल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 1984 में राजस्थान के 203 ब्लॉक सुरक्षित स्थिति में थे, लेकिन अब सिर्फ 12 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित बचे हैं.
वाटर रिचार्ज के लिए विशेष योजना की मांग
हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है. भू-जल में यूरेनियम और आर्सेनिक जैसे खतरनाक तत्वों की मिलावट बड़ी समस्या बन चुकी है. नागौर सांसद ने राजस्थान में वाटर रिचार्ज के लिए विशेष योजना बनाने की मांग की.
उन्होंने राजस्थान में पंजाब से आने वाली नहरों में अपशिष्ट जल और फैक्ट्रियों के दूषित पानी को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं. इसके अलावा नागौर सांसद ने प्रदेश में सिंचाई जरूरतों को लेकर डब्लूआरसीपी (WRCP) बनाने की मांग रखी.
बेनीवाल ने केंद्र सरकार से पश्चिमी राजस्थान के लिए नई नहर परियोजना विकसित करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने ERCP को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा. बेनीवाल ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर हुई बातचीत पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या चुरू, सीकर और झुंझुनू के किसानों को इस योजना का वास्तविक लाभ मिलेगा या यह केवल राजनीतिक दिखावा मात्र है.
जल जीवन मिशन घोटाले का उठा मुद्दा
हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित रामगढ़ बांध में हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा लोकसभा में उठाया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद वहां फार्म हाउस, रिसॉर्ट, मेडिकल कॉलेज जैसे अवैध निर्माण नहीं हटाए गए हैं. उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की. इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हुए घोटालों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पूर्व सरकार के मंत्री पर ED ने छापेमारी की, कई लोगों पर मुकदमे भी हुए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
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