Rajasthan Budget 2024: भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ हो सकता है. बजट के जरिए सरकार प्रदेश का आर्थिक रोडमैप तैयार करेगी. बजट में युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा. इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर कके लिए भी बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है.
75 हजार नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महीने तक विभिन्न वर्गों के समूह से सुझाव मांगे हैं. मिडिल क्लास को राहत देने के लिए भी सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है. 75 हजार नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद है. सरकार युवाओं को हर महीने नौकरी देने का भी वादा कर सकती है.
पेट्रोल डीज़ल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव
पेट्रोल डीज़ल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव है. थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने के बाद अन्य भर्तियों में भी बढ़ाया जा सकता है. महिला रिज़र्वेशन का दायरा बढ़ाएंगे. इस बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप नजर आ सकती है.
महिलाओं के लिए की विशेष लोन की घोषणा की उम्मीद
लखपति दीदी की तर्ज़ पर महिलाओं के लिए की विशेष लोन की घोषणा हो सकती है. गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज़ पर आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है. गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज को भी शामिल करने पर विचार चल रहा है. बजट में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर भी कोई निर्णय राज्य सरकार ले सकती है. नई उद्योग नीति की भी घोषणा होने का अनुमान है. बजट में सोलर इंडस्ट्री पर भी विशेष फ़ोकस रहेगा.
एससी, एसटी वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद
पीएम सूर्योदय योजना से सोलर सेक्टर में उत्साह है. वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान आग्रणीय राज्य है. सोलर इंडस्ट्री से पिछड़े वर्ग को कैसे मिले लाभ इस पर विचार चल रहा है. एससी, एसटी वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद होगी.
नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव
बजट में नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है. प्रदेश में श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बाजरे की ख़रीद की घोषणा कर सकती है. मिड डे मील में श्री अन्न को शामिल कर सकते हैं. राजस्थान को टोल से निजात दिलाने के लिए स्टेट हाईवे को टोल फ़्री किया जा सकता है.
उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा
उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा.आने वाले समय में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर भी सरकार की नज़र है. पार्षदों और सरपंचों के लिए भी विशेष फंड की घोषणा पर विचार है.
राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर ज़ोर
महंगे इलाज वाली बीमारियों को आयुष्मान योजना में कवर करने की घोषणा सरकार कर सकती है. राजस्थान को ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन हब बनाने पर कई घोषणाएं होने का अनुमान है. राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर ज़ोर देने के लिए सर्च इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी. GST संबंधित विसंगतियों को दूर करने को लेकर सरकार कई नवाचार कर सकती है. प्रदेश में होटल इंडस्ट्री के लिए भीग कई छूट दी जा सकती है. छोटे होटलों को भी भू रूपान्तरण नीति में शामिल किया जा सकता है.
डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर ज़ोर रहेगा
बजट में डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर ज़ोर रहेगा. CM के साथ बैठक में मंडी व्यापारियों ने मंडी शुल्क कम करने की मांग बजट में की थी. सब्ज़ियों और फलों के उत्पादन में कीटनाशक के प्रयोग को लेकर भी सरकार सख़्त क़दम उठा सकती है.
फ़ूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फ़ोकस रहेगा
बजट में कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर बनाने और प्रदेश में फ़ूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फ़ोकस रहेगा. राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए की विशेष घोषणा जा सकती है. व्यापारियों ने CM से बोगस फर्मों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने और चेक बाउंस के लिए सख़्त क़ानून बनाने की भी मांग की थी. रियल एस्टेट सेक्टर CM से स्टांप शुल्क में कमी की माँगकर चुका है. बजट में इसे लेकर घोषणा संभव है.
MSME को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई क़दम उठा सकती है
प्रदेश में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग पॉलिसी की घोषणा होने का अनुमान है. MSME को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई क़दम उठा सकती है. प्रदेश में निवेश के लिए और अधिक बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा. मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने के लिए भी सरकार कर कोई घोषणा कर सकती है.
युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता दिए जाने पर बजट में फोकस
स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फ़ोकस और युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता दिए जाने को लेकर भी बजट में घोषणा संभव है. राजस्थान में कम पानी वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणाएँ संभव है. बजट में विभिन्न सेक्टर में गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद कर नई योजनाएं भी नजर आएंगी.
