Rajasthan Budget Session 2024: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की डेट फाइनल हो गई है. 3 जुलाई से राजस्थान सरकार का बजट सत्र शुरू होगा. 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. मालूम हो कि यह राजस्थान के 16वीं विधनसभा का दूसरा सत्र होगा. राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र आहूत करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है. राजस्थान विधानसभा का यह सत्र पेपर लेस होगा. स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा को पूर्ण रूप से डिजिटल और पेपर लस बनाए जाने की कवायद तेजी से जारी है. इसी कड़ी में 3 जुलाई से शुरू हो रहे इस सत्र में सभी सदस्यों को उनकी सीट पर एक-एक टैबलेट मिलेगा. साथ ही राजस्थान के सभी विधायकों को डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
राज्यपाल भवन से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में 3 जुलाई को 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट सत्र में प्रदेश की जनता को कई सौगात दे सकते हैं. इसको लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं इस बार के विधानसभा सत्र में 5 विधायकों के सांसद बनने के कारण 195 विधायक ही विधानसभा में प्रदेश की जनता के मुद्दे सदन में रखेंगे.
राजस्थान 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा पेपर लेस
राजस्थान विधानसभा सत्र में विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कंप्यूटर और विधानसभा सचिवालय को पेपर लेस किए जाने हेतु नवा प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हाउस कमेटी फॉर ई-गवर्नेंस एंड जनरल परपज की बैठक में नया प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को पहले किस्त जारी करने का आग्रह भी किया है.
इस पूरी परियोजना में 60 व 40 के अनुपात में केंद्र व राज्य के वित्त का उपयोग किया जाएगा. इसके लिए 12.61 करोड रुपए की राशि पर अनुमोदित की गई है. विधानसभा में नवा सेवा केंद्र में विधायकों को प्रशिक्षण वी सदन में भी तकनीकी सहायता के लिए नवा सहायता केंद्र बनाया जाएगा.
स्पीकर देवनानी ने बताया विधानसभा को पेपर लेस बनाने की प्रक्रिया शुरू
विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा की अनुशंषा पर सदन में विधायकों की मेजों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है. परियोजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में किया जायेगा. तीन किश्तों में वित्तीय सहायता कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.
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