राजस्थान कैडर के 25 आईएएस अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव 2026 को कराने की जिम्मेदारी मिली है. राजस्थान कैडर के इन आईएएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक (Election Observer) के रूप में तैनाती दी गई है. अब राज्य सरकार ने इन अधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार अन्य अधिकारियों को सौंप दिया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चुनाव ड्यूटी के दौरान प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.
दिनेश कुमार को मिली नवीन जैन का अतिरिक्त प्रभार
आदेश के अनुसार, नवीन जैन के पदों का अतिरिक्त प्रभार दिनेश कुमार को दिया गया है. इसी तरह रवि जैन के पदों का प्रभार डॉ जोगा राम को सौंपा गया है. डॉ समित शर्मा के पदों का अतिरिक्त प्रभार डॉ अरुषि अजय मलिक को दिया गया है. डॉ. रवि कुमार सुरपुर के पदों की जिम्मेदारी अर्चना सिंह और भवानी सिंह देथा को सौंपी गई है.
आरती डोगरा को डॉ. भंवर लाल के पदों की अतिरिक्त जिम्मेदारी
आनंदी के पदों का अतिरिक्त प्रभार मंजू राजपाल को दिया गया है, जबकि शुचि त्यागी के पदों की जिम्मेदारी भास्कर ए सावंत को दी गई है. इसके अलावा आदेश में अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं. इनमें सुरेश कुमार ओला के पदों का अतिरिक्त प्रभार जुगल किशोर मीणा को दिया गया है. डॉ. भंवर लाल के पदों का प्रभार आरती डोगरा को सौंपा गया है.
निशा को मिली बाल मुकुंद का अतिरिक्त प्रभार
हर्ष सावनसुखा के पदों की जिम्मेदारी अरुण प्रकाश शर्मा को दी गई है. आशुतोष गुप्ता के पदों का प्रभार राम निवास मेहता को सौंपा गया है. पूजा कुमारी पार्थ के पदों का अतिरिक्त प्रभार ऋषभ मंडल को दिया गया है. माता दीन मीणा के पदों का प्रभार असलम शेर खान को दिया गया है. अजय असवाल के पदों की जिम्मेदारी महावीर प्रसाद मीणा को दी गई है. बाल मुकुंद असावा के पदों का अतिरिक्त प्रभार निशा मीणा को सौंपा गया है.
सुखवीर सैनी के पदों की जिम्मेदारी अवधेश सिंह को दी गई है. कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और यह आदेश चुनाव ड्यूटी की अवधि तक प्रभावी रहेगा.
यह भी पढे़ं-
पंजाब सरकार राजस्थान से वसूलेगी 66 साल का पानी का बकाया शुल्क, 1.44 लाख करोड़ रुपये
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करवाने के मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
