Bhajanlal Sharma News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों से संबंधित 8 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 13 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को मंजूरी दी है.
मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन की निविदाओं में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में तीन अभियंताओं के विरुद्ध विस्तृत जांच और अनुसंधान की अनुमति दी है.
वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड भी
इसी क्रम में, सेवारत अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के दो प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड भी दिया गया है. एक अन्य मामले में नियम 16 सीसीए के अंतर्गत प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष को स्वीकृति प्रदान करते हुए मामला राज्यपाल के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया गया है.
पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता
सेवानिवृत्त अधिकारियों से संबंधित एक प्रकरण में राज्यपाल से अनुमोदित दंडादेश के तहत पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है. वहीं, दो मामलों में सीसीए नियम 34 के तहत दायर अपील याचिकाओं को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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