राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा की चेतावनी, 'सक्षम लोग राशन कार्ड से नाम हटाएं, वरना होगी कार्रवाई'

Rajasthan Ration Card: राजस्थान में खाद्य विभाग द्वारा 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है. यह राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. सरकार का कहना है कि जो लोग सक्षम है वह खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटा लें. स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है. वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी दी है कि अगर 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सुमित गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों का नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा. इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाये जाए, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया  और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. आगामी 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू होगा.

गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय  में विभाग की समीक्षा बैठक में जिला रसद अधिकारियों की बैठक में सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए  सुझाव भी प्राप्त किये गए.

LPG सिलेंडर का दुरुपयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई

सुमित गोदारा ने  खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की एलपीजी आईडी और आधार नंबर की सीडिंग तथा ई-केवाईसी  की प्रगति की समीक्षा की. इसके साथ 31 दिसंबर के पश्चात ई-के वाई सी नहीं करवाने वालों के नाम सूची  से हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफलिंग के लिए औचक निरीक्षण कर कार्रवाई  की जाए. जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं हो.

राशन डीलर की नियुक्ति की लंबित मामले को जल्द निपटारा हो

उन्होंने राशन डीलर की मृत्यु पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों के बारे में कहा कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. गेहूं के परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय नियमानुसार  टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गए. उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

उन्होंने आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के आईडी कार्ड जारी किए जाए, एनएफ एसए से पूर्व में जुडे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों से वसूली के संबंध में उनकी पेंशन में से वसूली का प्रावधान विकसित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने जिलेवार प्रगति की समीक्षा की एवं कार्य करने में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव लिए.

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