Rajasthan Give Up Campaign
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गिव अप अभियान में जयपुर में सबसे ज्यादा 2 लाख राशन कार्ड धारकों ने छोड़ी योजना, 1536 को दिया गया नोटिस
- Friday July 4, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: संदीप कुमार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है.
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rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, सरकार को 324 करोड़ की बचत
- Wednesday April 16, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: संदीप कुमार
खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पिछले साल शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है.
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rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा की चेतावनी, 'सक्षम लोग राशन कार्ड से नाम हटाएं, वरना होगी कार्रवाई'
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान में सक्षम लोगों का राशन कार्ड की सूची से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है.
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गिव अप अभियान में जयपुर में सबसे ज्यादा 2 लाख राशन कार्ड धारकों ने छोड़ी योजना, 1536 को दिया गया नोटिस
- Friday July 4, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: संदीप कुमार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है.
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राजस्थान में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, सरकार को 324 करोड़ की बचत
- Wednesday April 16, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: संदीप कुमार
खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पिछले साल शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है.
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राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा की चेतावनी, 'सक्षम लोग राशन कार्ड से नाम हटाएं, वरना होगी कार्रवाई'
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान में सक्षम लोगों का राशन कार्ड की सूची से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है.
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