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ब्लॉग राइटर
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नकली और खराब दवाओं के ख़तरे, कारण और समाधान
राजस्थान में पिछले दिनों 16 दवाएं टेस्ट में नाकाम पाई गईं. क्या है इसका मतलब? पढ़िए राजस्थान के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता का लेख.
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यूं ही बेकाबू नहीं होते वाहन, मूल्यों के अभाव में हो रही मौतें
महंगी लग्जरी गाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं में वाहन चालक तीन-प्रकार के नशे में होता है, दौलत का नशा, शक्तिशाली होने का नशा और शराब का नशा.
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जेएलएफ: AI साहित्य के लिए खतरा है या उम्मीद?
एआई बहुत तेज है. वह सेकंडों में कविता लिख सकता है. कहानी बना सकता है. लेख तैयार कर सकता है. लेकिन, क्या तेज होना ही अच्छा होना है
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ख़तरनाक है अरावली की क्षति को प्रतिशत में आंकना
अरावली की रक्षा केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि सभ्यतागत उत्तरदायित्व का प्रश्न है.
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IIT क्लियर करना है तो बनाएं रणनीति, JEE-मेन में 30% नंबर ही पर्याप्त
जेईई-मेन क्वालिफाई करना तथा बेहतरीन एनआईटी में श्रेष्ठ ब्रांच प्राप्त करना दो भिन्न-भिन्न उद्देश्य हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति भी भिन्न ही है.
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जीडीपी में बेटियों का भी योगदान, कैसे होगी पहचान?
भारत में महिलाओं की मेहनत कुल जीडीपी की 15-17% के बराबर आँकी गई है. ये तब है, जब घर-परिवार में उसके योगदान नहीं गिने जा रहे और दूसरी ओर बात ये कि गिने भी कैसे जाएं?
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पूरे देश में इंजीनियरिंग की बस एक ही प्रवेश परीक्षा की ज़रूरत
इस वर्ष जनवरी से लेकर मई तक विभिन्न परीक्षाओं का महोत्सव जारी रहेगा. पढ़िए जेईई समेत विभिन्न इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं इस साल कब होंगी?
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महिला सशक्तिकरण का मॉडल बनता राजस्थान
महिला सशक्तिकरण किसी एक विभागीय योजना तक सीमित नहीं, बल्कि सरकार के समग्र शासन दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है. यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में महिला-केंद्रित योजनाओं को ठोस गति मिली है.
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घट रहा अपराध, लेकिन चुनौतियां बरकरार
सुधार प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में आई कमी है. राज्य सरकार की यह स्पष्ट मान्यता है कि यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो समाज प्रगति नहीं कर सकता. भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर विशेष लेख.
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पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का संदेश
यह आयोजन मात्र एक उत्सव नहीं, बल्कि राजस्थान को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प का सार्वजनिक उद्घोष था.
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निवेश के स्वर्णकाल की ओर अग्रसर राजस्थान
10 दिसंबर को जयपुर में पहला राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष आलेख.
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सिर पर पल्लू वाली नई ‘अधिकारी’ और नई सीख
ये सिर्फ़ कहानियाँ नहीं, ग्रामीण अंचल में पनप रहा साहस है, धरातल की वास्तविकता है और लगातार सुधार की ओर बढ़ रही कर्मशील-चिंतनशील पीढ़ी है. जिसमें युवतियां-महिलाएं आगे की पंक्ति में हैं.
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COP30 - जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई का समय
एक बात साफ है कि विभिन्न देशों के प्रयास उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. भले ही राष्ट्रीय नीतियां इन्हें आधार देती हैं, लेकिन सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के बीच एक व्यापक साझेदारी जरूरी बनती जा रही है.
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रणथंभौर में घात लगाए बाघ
हर रिज़र्व की अपनी एक क्षमता होती है. रणथंभौर के क्षेत्र के हिसाब से, यहां लगभग 40 बाघ रह सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़कर 80 से ज़्यादा हो चुकी है.
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इतने परेशान क्यों हो रहे हैं बच्चे?
माता पिता ख़ुद भी तय नहीं कर पा रहे कि आख़िर बच्चों को कैसे समझें, क्या समझायें? कितना डाँटें, कितना दुलार करें? कितनी छूट दें, कितनी लगाम लगायें?
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स्कूलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं?
स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ संबंधित संस्था प्रधान/स्कूल-हेड को ही उपलब्ध कराया जाना अभिभावकों एवं आमजन के अधिकारों का स्पष्ट हनन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार पर कुठाराघात है.
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व्यवस्था की रग-रग में समाई 'वसूली'
पिछले साल के मुक़ाबले, अब तक देश में रजिस्टर होने वाली नई कंपनियों में 24 फ़ीसदी का उछाल, भारत का ऊँचा होता मस्तक है. मगर, व्यवस्था की रग-रग में बसा लालच, इसे झुकाने पर आमादा है.
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देश और समाज में परिवर्तन के प्रतिनिधि हैं शिक्षक
शिक्षक पहले भी रोल मॉडल होते थे और आज भी होते हैं. शिक्षकों ने बहुत सारे छात्रों की क्षमता को पहचानकर उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन दिया है. शिक्षण का काम एक बहुत ही शानदार काम है. शिक्षक शिक्षा देता ही नहीं है, अपने छात्रों से खुद भी शिक्षा लेता है.
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राजस्थान, आँगन के वफ़ादार पहरेदारों को छोड़ मत
आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह में स्थायी शेल्टरों में डालने का राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश दिल को चीरने वाला है. यह केवल प्रशासनिक कदम नहीं, हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म पर चोट है.
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न्याय से पहले तय हो- न्याय की ‘डेडलाइन’
अदालतों से ये अपेक्षा तो रहेगी ही कि वो सबकी आसान पहुँच में हों और संवेदनशील हों. किसी भी पेशे में निष्णात होकर निस्वार्थ होना और सबके समय की क़ीमत समझना, दुर्लभ गुण है.
