Rajasthan Ration Card

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  गिव अप अभियान में जयपुर में सबसे ज्यादा 2 लाख राशन कार्ड धारकों ने छोड़ी योजना, 1536 को दिया गया नोटिस

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है.

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  राजस्थान में 14 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम हटा, सरकार चला रही गिव-अप अभियान

  खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ‘गिव-अप’ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 14 लाख 27 हजार 820 अपात्र व्यक्तियों ने नाम हटवाया है.

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  जयपुर में राशन कार्ड से कटे 23096 लोगों के नाम, 244 को मिली नोटिस; बढ़ी गिव अप अभियान की तारीख

  राजधानी जयपुर में राशन कार्ड से 23096 लोगों के नाम हटाए गए हैं. जबकि 244 अपात्र लोगों को सूची से नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

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  अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, जयपुर में 86 के खिलाफ नोटिस जारी

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत 3 दिसंबर से 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है.

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  राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा की चेतावनी, 'सक्षम लोग राशन कार्ड से नाम हटाएं, वरना होगी कार्रवाई'

  राजस्थान में सक्षम लोगों का राशन कार्ड की सूची से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है.

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  राजस्थान सरकार कर रही है राशन कार्ड 'गिव अप' की अपील, दिया कार्रवाई न करने का वादा

  सरकार ने राशन कार्ड धारकों से राष्ट्रीय खाद्य योजना 'गिव अप' करने की अपील की है. इसके तहत सक्षण व्यक्ति स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है.

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  राजस्थान में प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, अब उनका भी बनेगा राशन कार्ड

  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सोमवार को कहा कि राजस्थान के जिन प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, वे ‘ई-मित्र' कियोस्क पर जाकर इसे बनवा सकते हैं.

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  Good News: राजस्थान में इस जिले के 40,000 परिवारों को मई महीने में मिलेगा डबल राशन!

  चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अप्रैल महीने में 40,000 लोगों को राशन का वितरण नहीं हो सका था. इस संबंध में रसद विभाग और एफ़सीआई ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. आयोग की स्वीकृति के बाद जिले में अप्रैल माह वंचितों को राशन वितरण का रास्ता साफ हो चुका है.