Rajasthan News: राजस्थान सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी 8 अप्रैल को ध्यानाकर्षण रैली करनी की योजना बनाई है. इसके तहत वह राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं. दरअसल, राज्य सरकार की बजट घोषणा में पदोन्नति के अनुभव से जुड़ी शर्त को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार, 8 अप्रैल को सचिवालय परिसर में ध्यानाकर्षण रैली आयोजित करेंगे. सचिवालय फोरम की अगुवाई में यह रैली राज्य सरकार को चेतावनी स्वरूप आयोजित की जा रही है.
फोरम के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 में पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव अवधि में दो वर्षों की सशर्त छूट की बात कही गई थी, लेकिन उसमें जुड़ी शर्तों के कारण अधिकांश कार्मिकों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. यही कारण है कि कार्मिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
न ही उच्च पदों का सृजन और न ही अनुभव में छूट की शर्तों में संशोधन
फोरम का कहना है कि कार्मिक विभाग की सैद्धांतिक सहमति के बावजूद न तो सचिवालय सेवा में नवीन उच्च पदों का सृजन हुआ और न ही अनुभव में छूट की शर्तों में कोई संशोधन किया गया. इससे कर्मचारियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा और सरकार की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है. फोरम ने चेताया कि यदि सरकार ने 8 अप्रैल दोपहर तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर जा सकते हैं और आंदोलन को आगे और व्यापक रूप देने की घोषणा की जाएगी.
सचिवालय कर्मचारी चाहते हैं कि बजट घोषणा में दी गई अनुभव में दो वर्ष की सशर्त छूट से जुड़ी शर्तों को या तो हटाया जाए या फिर उनमें ऐसा संशोधन किया जाए जिससे अधिकाधिक कार्मिकों को लाभ मिल सके.
फोरम ने कहा कि सरकार की मंशा भले ही कार्मिक कल्याण की हो, लेकिन क्रियान्वयन स्तर पर यदि लाभ नहीं मिल रहा तो वह घोषणा निष्प्रभावी ही मानी जाएगी.
