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This Article is From Nov 20, 2025

"BLO फर्जी तरीके से काट रहे वोट", राजस्थान में कांग्रेस के आरोप के बाद SIR पर विवाद! प्रशासन ने दिया जवाब

Rajasthan: कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि राजस्थान में एसआईआर का खेल चल रहा है और टारगेट करके नाम काटे जा रहे हैं. इस मामले में प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आई है.

"BLO फर्जी तरीके से काट रहे वोट", राजस्थान में कांग्रेस के आरोप के बाद SIR पर विवाद! प्रशासन ने दिया जवाब

SIR controversy in Rajasthan: राजस्थान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और जिला प्रशासन आमने-सामने है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से सुनियोजित तरीके से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. इस पर जयपुर प्रशासन ने बुधवार को फैक्ट चेक कर स्पष्ट जवाब दिया है. कांग्रेस ने मंगलवार (18 नवंबर) की शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाया था. कांग्रेस के आरोप थे कि जयपुर में बीएलओ के बिना घर गए और बिना फॉर्म दिए ही पूरे परिवार को वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जा रहा है. कांग्रेस के इस पोस्ट पर जयपुर के जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को लेकर पोस्ट किया. 

कांग्रेस ने बताया- संविधान पर हमला 

पार्टी ने इसे 'संविधान पर हमला' करार देते हुए लिखा कि एसआईआर का खेल चल रहा है और टारगेट करके नाम काटे जा रहे हैं. पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है, वोट का अधिकार छीनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रशासन ने समझाई पूरी प्रक्रिया

वहीं, प्रशासन ने तुरंत फैक्ट चेक करते हुए कई बिंदुओं में पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की. यह स्पष्ट किया कि अभी तक किसी का भी नाम अंतिम रूप से नहीं काटा गया है और न ही कोई वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है. यह केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया है.

प्रशासन की ओर से कहा गया, "गणना प्रपत्र (फॉर्म) भरने की प्रक्रिया अभी 4 दिसंबर तक चलेगी. यह अंतिम तिथि नहीं है. कई घरों में बीएलओ दो बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन लोग अनुपस्थित मिले. अभी तीसरी विजिट बाकी है. अंतिम विजिट में अगर मतदाता मिल जाते हैं तो मौके पर ही फॉर्म भरवा लिए जाएंगे."

9 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

साथ ही कहा गया कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी. इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक किसी का भी नाम जोड़ने-हटाने के लिए ईआरओ के सामने सुनवाई होगी और नोटिस देकर मौका दिया जाएगा. सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर जमा करवाने का विकल्प खुला है.
 

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