Rajasthan High Court News: जोधपुर की राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने राजस्थानी भाषा को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. इसके तहत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए है. याचिकाकर्ता की ओर राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए जोरदार तरीके से पैरवी की गई. जिसके बाद कोर्ट ने इसके लिए संभावना तलाशने के निर्देश दिये हैं.
शिक्षा के अधिकार का दिया हवाला
जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने पैरवी करते हुए बताया कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते है. लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नही दी जा रही है. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह प्रावधान है कि बच्चों को जहां तक संभव हो मात्रभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवायी जानी चाहिए. नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मात्रभाषा में शिक्षा दी जाए.
राजस्थानी भाषा बोलने वाले करोड़ों लोग
राज्य सरकार रीट के माध्यम से अध्यापकों का चयन करती है लेकिन उसमें भी उर्दू, सिंधी, गुजराती, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं को स्थान दिया गया है. जो मात्र कुछ हजार लोगों द्वारा बोली जाती है. जबकि राजस्थानी भाषा जो करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है. इसके बावजूद यह अभी तक उपेक्षित है. मातृ भाषा में शिक्षा ना मिलने के कारण ना सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है. बल्कि राजस्थन अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है .क्योंकि भाषा के लुप्त होने की वजह से हजारों सालो को अनुभव और समृद्ध संस्कृति का ह्रास होता है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा मात्रभाषा में देने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे है.
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकरर्र करते हुए राज्य सरकार को राजस्थानी को रीट में भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए है.
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