Chief Justice Of India
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देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई समेत कई गणमान्य मौजूद रहे.
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चीफ जस्टिस ने की ऊंट गाड़ी की सवारी, ऊंटनी के दूध से बने पेड़े का स्वाद चखा
वकीलों ने बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की पुरानी मांग को एक बार फिर जोर-शोर से उठाया.
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जयपुर में करीब डेढ़ लाख आवारा कुत्ते नगर निगम के लिए चुनौती, कैसे होगा SC के आदेश का पालन... नहीं है संसाधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ना होगा. वहीं राजधानी जयपुर में डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और संसाधनों की कमी चुनौती बन रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा, दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला, पूरे देश पर लागू होगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों पर अपने हालिया फैसले को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर आज यानी 22 अगस्त को उसने एक बार फिर अंतरिम फैसला सुनाया है जो राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होगा.
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देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई समेत कई गणमान्य मौजूद रहे.
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चीफ जस्टिस ने की ऊंट गाड़ी की सवारी, ऊंटनी के दूध से बने पेड़े का स्वाद चखा
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जयपुर में करीब डेढ़ लाख आवारा कुत्ते नगर निगम के लिए चुनौती, कैसे होगा SC के आदेश का पालन... नहीं है संसाधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ना होगा. वहीं राजधानी जयपुर में डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और संसाधनों की कमी चुनौती बन रही है.
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सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों पर अपने हालिया फैसले को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर आज यानी 22 अगस्त को उसने एक बार फिर अंतरिम फैसला सुनाया है जो राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होगा.
