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राजस्थान सरकार की ऋण राहत आयोग लाने की तैयारी, कर्जदार किसानों को ऐसे होगा फायदा
किसान ऋण राहत आयोग का यह भी प्रस्ताव है कि यदि किसान का कोई मामला आयोग के पास लंबित है तो बैंक संकट ग्रस्त किसानों की भूमि की नीलामी तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि ऋण राहत आयोग द्वारा मामले का निपटारा नहीं कर दिया जाता.
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कर्ज़ में डूबे किसानों को राहत के लिए 2 अगस्त को बिल लाएगी गहलोत सरकार
किसान ऋण राहत आयोग के पास बैंकों से चर्चा करने का भी अधिकार होगा, और सूत्रों के मुताबिक, आयोग के पास ऋण अदायगी का तरीका तय करने का भी अधिकार होगा, जिनमें कर्ज़ अदायगी की समय सीमा को बढ़ाया जाना भी शामिल होगा.
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