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एनर्जी कॉन्क्लेव में EV से पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, काफिला करने के बाद मुख्यमंत्री की नई पहल भी चर्चा में
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ग्रीन एनर्जी पर खासा जोर है. सीएम कई बार मंच से यह कह चुके हैं कि प्रदेश आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.
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राजस्थान में होंडा बनाएगा पहला इलेक्ट्रिक वाहन, CM भजनलाल शर्मा ने किया मॉडल का अनावरण
राजस्थान के टपूकड़ा स्थित होण्डा संयंत्र में इस साल से इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कंपनी ने अपने पहले ईवी मॉडल का अनावरण किया, जिससे प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और निवेश को नई गति मिलेगी.
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जयपुर डिस्कॉम ने बेचा 104 करोड़ का कबाड़, बेकार पड़ा सामान बना खजाना
राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम ने कबाड़ को कमाई का जरिया बना दिया है. अनुपयोगी सामान की नीलामी से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 104 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व मिला है.
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भरतपुर: बिजली विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, 9 साल से बच्चे की दर्दनाक मौत; लोगों ने बोलेरो में लगाई आग
राजस्थान के भरतपुर में बिजली विभाग की बोलेरो ने स्कूटी को टक्कर मार दी, हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी. वहीं अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
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NDTV World Summit 2025: 'कार नहीं खिलौना हैं EV!', बोले महंगी कारों के शौकीन गौतम सिंघानिया
रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के बारे में पूछे गए सवाल पर खुलकर अपनी बात रखी.
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अगले 6 महीने में पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएगी EV की कीमत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी
Rajasthan News: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को लेकर अहम जानकारी साझा की है.
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CEC Report: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, 11 सितंबर तक मांगा जवाब, जानें पूरा मामला
SC Notice to Rajasthan Govt: अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों तक फैला हुआ है और इसका मुख्य क्षेत्र विविध वन्यजीवों का समर्थन करता है, जिनमें कई बिल्ली प्रजातियां, नेवले और दलदली मगरमच्छ शामिल हैं.
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राजस्थान में 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए नियम, अब ड्राइविंग करते समय लाइसेंस-आरसी रखने का झंझट खत्म
परिवहन आयुक्त ने बताया कि पहले जहां स्मार्ट कार्ड बनाने के ₹200 फीस लगती थी, अब उससे भी आमजन को राहत मिलेगी. हालांकि सरकार को इससे राजस्व हानि तो होगी, लेकिन आम जनता को सुविधा कैसे मिल सके, यह सरकार और विभाग की प्राथमिकता है.
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