Encroachments

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  जयपुर से छ‍ि‍न सकता है यूनेस्‍को का ख‍िताब, हाईकोर्ट ने जाह‍िर की च‍िंता; अत‍िक्रमण हटाने के आदेश

  राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्‍त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं.  

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  जैसलमेर में 400 बीघा सरकारी जमीन पर था 300 अवैध कब्जा; चला बुलडोजर, 1000 लोग बेघर

  सरकारी जमीन पर कब्‍जा हटाने के दौरान भारी पुल‍िस बल तैनात थी. लोगों ने कार्रवाई का व‍िरोध भी क‍िया. 

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  चित्तौड़गढ़ किले में अफसरों के नाक के नीचे बन गए 10 अवैध होटल- रेस्टोरेंट, अब चलेगा बुलडोजर

  चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अनुसार 219 अतिक्रमण और अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं. 2018 के बाद एक रिहायशी होटल और 8 पक्के रेस्टोरेंट्स बन गए. पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक प्रेम चंद ने बताया कि 200 से अधिक कच्चे अतिक्रमणों के कार्यों को चिन्हित किया गया हैं, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और हेंडीक्राफ्ट के भवन पक्के अवैध निर्माण और अतिक्रमण में शामिल हैं.

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  JDA ने 300 करोड़ की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त, 100 बीघा भूमि पर कट रही थी अवैध कॉलोनी

  जयपुर विकास प्राधिकरण ने 100 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. करीब 300 करोड़ रुपए की इस बेशकीमती भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश को जेडीए ने नाकाम कर दिया.

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  पहली बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चला बुलडोजर, सुबह 4 बजे पहुंचे अधिकारी; इलाके में हड़कंप

  पिछले 6 साल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर करीब 8 से 10 अवैध रेस्टोरेंट और होटलों का निर्माण हुआ है. इन्हें भी ध्वस्त करने की तैयारी की है. फिलहाल इसके लिए स्वीकृति का इंतजार है.

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  जयपुर में हिस्ट्रीशीटरों की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस विभाग तैयार कर रहा लिस्ट

  राजस्थान में जयपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत हिस्ट्रीशीटरों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है.

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  जयपुर में 42 बीघा भूमि के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवासन मण्डल का बड़ा एक्शन

  राजस्थान आवासन मण्डल ने जयपुर में हाई कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक रोड पर स्थित 42 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है. 

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  दौसा में दीवार फांदकर श्मशान ले जाना पड़ा शव, अतिक्रमण के आगे बेबस दिखा प्रशासन

  राजस्थान के दौसा में सड़क न होने की वजह से परिवार वालों को दीवार फांदकर खेतों के रास्ते शव ले जाना पड़ा. अतिक्रमण से परेशान गांव वालों ने SDM ऑफिस पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया.

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  हाउसिंग बोर्ड की 2200 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा, 25 साल बाद चली जेसीबी, विरोध में लोगों ने फेंके पत्थर

  जयपुर में 42 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई हाउसिंग बोर्ड टीम पर पथराव. स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकी गई.

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  'पापा को मत ले जाओ...', रावतभाटा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पिता के पैरों से लिपटकर रोता रहा मासूम

  चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक पिता को पुलिस ले जाने लगी, तो मासूम बच्चा उसके पैरों से लिपटकर रोने लगा. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब सियासत गरमा गई है और नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

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  जयपुर में चला बुलडोजर… 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, 11 पक्के मकान भी ढहाए

  राजस्थान के जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां 20 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. कई अवैध निर्माण तोड़े गए और प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब कब्जाधारियों पर सख्ती जारी रहेगी.

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  आमेर में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, महिला होमगार्ड और कैफे संचालक में हुई जबरदस्त झड़प

  राजस्थान में जयपुर के आमेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम टीम और एक महिला कैफे संचालक के बीच विवाद हो गया. महिला होमगार्ड और संचालक के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. रिपोर्ट- रोहन शर्मा

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  "सरकारी संपत्तियों पर कब्जा आसान, अतिक्रमण करो, फिर नियमन हो जाएगा", यूडीएच मंत्री खर्रा का कांग्रेस पर हमला

  यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अतिक्रमण के मामले में कहा कि आजादी से लेकर पिछले 8-10 साल तक अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न हुई थी. अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या 1973-74 में उत्पन्न हुई.

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  राजस्थान: CM के हाथों मिला पट्टा, पर जमीन पर 'दबंगों' का पहरा! बेघर परिवारों का छलका दर्द

  सरपंच द्वारा बार-बार लिखित शिकायत के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं और दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पढ़ें सोनू गंगवार की रिपोर्ट.

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  हल्दीघाटी और रक्त तलाई पर अत‍िक्रमण करने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट ने जारी क‍िया नोटिस 

  राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य है.