High Court Notice

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  कोविड ड्यूटी में मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने राजस्व और वित्त सचिव समेत अधिकारियों को भेजा नोटिस

  कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली महिला कर्मचारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया.

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  थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में सलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा अंक वालों को नहीं मिली नियुक्ति, HC ने सरकार से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा हैं. इसके बावजूद संशोधित परिणाम में उनका चयन नहीं किया गया.

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  हल्दीघाटी और रक्त तलाई पर अत‍िक्रमण करने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट ने जारी क‍िया नोटिस 

  राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य है.

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  राजस्‍थान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्‍शन पर लगाई रोक, भजनलाल सरकार से 5 द‍िन में मांगा जवाब

  राजस्‍थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को नोट‍िस जारी क‍िया है. 13 जनवरी तक जवाब के साथ तलब क‍िया है.

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  Rajasthan: पटवारी भर्ती परीक्षा-2025 भी विवादों के घेरे में? राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को किया तलब

  याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया कि करीब आधा दर्जन प्रश्न-उत्तर ऐसे थे, जिनके आंसर सही होने के बावजूद उन्हें गलत ठहराया गया.

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  पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस, 3 जिला कलेक्टर को देना 9 जनवरी तक देना होगा जवाब

  याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि सरकार ने कलेक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव नहीं माने और मनमाने तरीके से अधिसूचना जारी की. नई अधिसूचना के मुताबिक, पंचायत मुख्यालय काफी दूरी पर रखे गए.

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  Rajasthan: 28 दिन बाद भी नहीं आया बेटे का शव, राजस्थान हाईकोर्ट ने सऊदी अरब एम्बेसी से मांगा जवाब

  Rajasthan High court: इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. सऊदी और भारत सरकार, दोनों को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह नाजिम के अतिक्रमण नोटिस पर लगाई रोक, कहा- पहले सुनवाई होगी

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार देना आवश्यक है.

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  सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से मांगे सेफ्टी प्लान, दिया 14 नवंबर तक का समय

  हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि राजस्थान के कई हाइवे अब बाजार का रूप ले चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ में हाइवे के पास दुकानों की अनुमति नहीं है.

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  MLA रव‍िंद्र भाटी ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट ने ज‍िला प्रशासन से मांग ल‍िया जवाब

  श‍िव से न‍िर्दलीय व‍िधायक रव‍िंद्र स‍िंह भाटी ने बाड़मेर डीएमएफटी फंड वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया. हाईकोर्ट ने ज‍िला प्रशासन को नोटिस जारी क‍िया है.