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This Article is From Sep 20, 2025

Rajasthan: स्कूल-कॉलेजों में काउंसलर नियुक्त करने के मामले में सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान स्कूल शिक्षा निदेशक, राजस्थान के उच्च शिक्षा निदेशक, यूजीसी और सीबीएसई से 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है.

Rajasthan: स्कूल-कॉलेजों में काउंसलर नियुक्त करने के मामले में सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
फाइल फोटो.

Rajasthan High court notice to govt: राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों-कॉलेजों समेत तमाम शिक्षण संस्थानों में मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति के मामले में जवाब तलब किया गया है. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने परामर्शदाताओं (काउंसलर) और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए हैं. इस संबंध में भारत सरकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा निदेशक, राजस्थान के उच्च शिक्षा निदेशक, यूजीसी और सीबीएसई को नोटिस जारी किया गया है. इस संबंध में 8 हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज के छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता में सुधार के लिए सुझाव मांगे गए हैं. 

कोटा के वकील की याचिका पर हुई सुनवाई

तीन राज्यों के 8 मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा 1 अगस्त 2025 को जयपुर (दक्षिण), जोधपुर (पूर्व और पश्चिम), सीकर, कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों में बच्चों और युवाओं में आत्महत्या की चिंताजनक दर के संबंध में याचिका दायर की गई थी. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने कोटा के अधिवक्ता सुजीत स्वामी व 7 अन्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

इस पीआईएल के माध्यम से सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति व मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का अनुरोध किया गया है. साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम कार्यान्वयन की मांग की गई है.

सरकार ने कोर्ट में रखा पक्ष 

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए पहले ही कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक पारित कर दिया है. जवाब में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को सूचित किया कि यह मामला छात्रों के विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है.

8 साल में सामने आए आत्महत्या के चौंकाने वाले आंकड़ें 

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 और 2023 के बीच कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में 12-30 वर्ष की आयु वर्ग में 1,799 आत्महत्या दर्ज की गईं. इसके अलावा 2021 से मार्च 2025 तक सीकर (464), जयपुर दक्षिण (172), जोधपुर पूर्व (187) और जोधपुर पश्चिम (374) में 10 से 30 वर्ष आयु वर्ग में 1,197 आत्महत्याएं दर्ज की गईं.

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