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राजस्थान में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ 5.99 लाख से ज्यादा चालान
राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ 5.99 लाख से ज्यादा चालान जारी किए गए हैं. वहीं जुर्माने के तौर पर औद्योगिक इकाइयों से 16.56 करोड़ रुपये की रकम वसूली गई.
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भीलवाड़ा की 1270 फैक्ट्रियों पर अब 'डिजिटल' नजर, प्रदूषण फैलाया तो सीधे ऐप पर होगी शिकायत; 3 दिन में नपेंगे अफसर
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय ने अब एक नया प्रयोग शुरू किया है. एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो आम आदमी को सीधे निगरानी की शक्ति देता है.
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दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, राजस्थान पर भी गिरी गाज, जानें औद्योगिक इलाके में क्यों बंद करानी पड़ी फैक्ट्री?
CAQM Closure Notice Rajasthan: एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली 16 फैक्ट्रियों पर CAQM का डंडा चला है. इसमें राजस्थान की एक बड़ी यूनिट भी शामिल है. जानिए राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में क्यों हुई यह कार्रवाई और क्या हैं नए नियम.
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जोधपुर-बालोतरा में 15 सालों से फैल रहे काले पानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निरीक्षण करने पहुंची जांच कमेटी
पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में औद्योगिक कचरे से ग्रामीणों की जिंदगी संकट में है. सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कमेटी बनाई, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है.
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दिल्ली की हवा में 'जहर' घोलने वाला कौन? सुप्रीम कोर्ट में खुली पोल, राजस्थान की 121 फैक्ट्रियों पर गाज
दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि राजस्थान की 121 औद्योगिक इकाइयों समेत कुल 1556 प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को बंद कर दिया गया है. अब 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिससे राजस्थान की औद्योगिक गतिविधियों पर और असर पड़ सकता है.
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हवा में फैले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 लागू किया गया है. राजस्थान का भरतपुर और अलवर भी एनसीआर का पार्ट है. इस कारण इन दोनों जिलों में पॉल्यूशन कम करने के लिए माइंस और इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है. साथ ही निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है.
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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के बीच पास के सटे राज्य राजस्थान में भी वायु गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय है. राज्य के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' या 'बहुत खराब' श्रेणी में है. वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के कारण राज्य पर एक बड़ा आर्थिक बोझ भी है.
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