Jaipur Jda News

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  'एक दिन भू-माफिया विधानसभा पर भी कब्जा कर लेंगे', सदन में रफीक खान बोले- JDA की जमीन पर बना ली है लंबी दीवार

  कांग्रेस व्हिप रफीक खान ने विधानसभा में भू-माफिया का मामला उठाते हुए सरकार को सवालों में घेरा.

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  राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा मामले की जांच करेगी ACB, कोर्ट ने दी अग्रिम जांच की अनुमति

  एकल पट्टा मामला साल 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ा है. जिसमें गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा देने का मामला सामने आया था, जिसमें राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ था.

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  जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई, 40 बीघा ज़मीन पर बन रही कॉलोनी पर चले बुलडोज़र; गिराए दुकान-मकान 

  JDA के अमले ने जेसीबी मशीनों की मदद से कॉलोनी में बनाई गई कच्ची-पक्की सड़कें, अवैध प्लॉटिंग, बाउंड्री वॉल और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर निर्माण सामग्री बिखरी नजर आई, वहीं कुछ जगहों पर अधूरे मकानों और दुकानों को भी गिराया गया.

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  JDA में अब नई सुविधा, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ घर बैठे होगी सुनवाई

  JDA डिजिटल पहल के तहत शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं. शिकायत के बाद संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजी जाती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है.

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  वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले में वनरक्षक और पेपर पढ़ाने वाले JDA के लेखाकार गिरफ्तार   

  जांच में सामने आया कि अमन जोरवाल, निवासी अजीजपुर (करौली), हाल निवासी करतारपुरा, जयपुर ने अपने किराये के मकान में उम्मीदवारों को सॉल्वड पेपर पढ़ाया.

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  जयपुर में JDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 5 मंजिला अवैध इमारत को किया ध्वस्त; उठा धूल का गुबार

  जयपुर के मालवीय नगर इलाके में अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग में दरार आने के 24 घंटे बाद जेडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. बिल्डिंग को ध्वस्त करने में जो ख़र्चा आया है, वह भी मकान मालिक से ही लिया जाएगा.

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  मंदिर अतिक्रमण मामले में भगवान शिव को भेजा था नोटिस, JDA अधिकारी अरुण पूनिया निलंबित

  जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सड़क चौड़ी करने के अभियान के तहत यहां एक 'शिव मंदिर' को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया था, 21 नवंबर को जारी इस नोटिस में सात दिन में जवाब मांगा गया था.

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  जयपुर में जेडीए ने 'शिव मंदिर' को अतिक्रमण का नोटिस भेजा, लोगों ने पूछा - जवाब कौन देगा

  जेडीए की प्रक्रिया के अनुसार अगर सात दिन में कोई जवाब या दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो साइट को अतिक्रमण माना जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है. नोटिस जारी करने वाले प्रवर्तन अधिकारी से इस बारे में बात नहीं हो सकी.

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  Rajasthan: जयपुर विकास प्राधिकरण में 632 गांव शामिल, मास्टर प्लान 2047 को लेकर सरकार का बड़ा कदम

  राजस्थान की राजधानी जयपुर में JDA ने 632 गांवों को अपने विकास क्षेत्र में शामिल किया है. DPRC नियम लागू होने से ग्रामीण इलाकों में नियोजित विकास होगा.

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  जयपुर में भूमाफिया के खिलाफ JDA का बड़ा एक्शन, अवैध तरीके से बस रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर

  जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-12 की प्रवर्तन टीम ने अठमोरिया के पास विकसित की जा रही कॉलोनी पर दोबारा कार्रवाई की है. इसी कॉलोनी पर जेडीए पहले भी कार्रवाई कर चुका है. बावजूद इसके अवैध निर्माण की गतिविधियां चलती रहीं.

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  Jaipur: जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए का एक्शन शुरू

  Jaipur News: जेडीए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील है कि केवल स्वीकृत योजनाओं में ही प्लॉट या मकान खरीदें. भूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण की स्थिति में कार्रवाई जारी रहेगी.

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  राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर नहीं चल पाएंगे 'मैरिज गार्डन', अवैध पाए गए तो होगी सीलिंग

  हाई कोर्ट का यह फैसला जयपुर शहर के अर्बन प्लानिंग (Urban Planning) और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब देखना यह है कि JDA हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन किस तरह और कितनी गंभीरता से करता है.

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  Rajasthan: अब घर बैठे कर सकते पट्टा और लीजडीड की प्रक्रिया, नहीं लगाना होगा JDA का चक्कर

  जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा कि यह नई व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी है. इससे समय की बचत होगी और नागरिकों को सुगम सेवाएं मिलेंगी.

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  जेडीए की सख्‍ती: गैरहाज‍िर कर्मचार‍ियों को कारण बताओ नोट‍िस, आई कार्ड लाना जरूरी

  जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं.

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  'यूं ही चलता रहा तो जयपुर डूब जाएगा', राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगे टूटी सड़कों के लिए दोषी अफसरों के नाम

  Jaipur Rain: जयपुर शहर की टूटी सड़कों और जलभराव की समस्या पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के अफसरों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि यह शहर की पहचान और टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी है.