Nikaye Chunav

• 

  राजस्थान में आज पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण की तस्वीर हो रही साफ, निकली लॉटरी

  राजस्थान में आज निकाय और पंचायत चुनाव के लिए अहम दिन है जब लॉटरी प्रक्रिया से सीटों का आरक्षित पदों की तस्वीर साफ हो जाएगी.

• 

  "इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा", निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा अपडेट

  निकाय और पंचायत चुनाव की हलचल तेज होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है. कोटा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया.

• 

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव का रास्ता साफ, OBC आयोग ने सीएम भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, जानें आगे क्या होगा

  आगामी 14 अगस्त तक ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. 17 अगस्त को निकाय और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा संभव है.

• 

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी, फिर से हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पूर्व विधायक ने लगाई याचिका

  राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके बावजूद अब तक चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है. अब फिर से चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है.

• 

  राजस्थान में पंचायत चुनाव पर फिर रार, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान थम नहीं रहा है. अब राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद सियासी रार तेज हो गई है.

• 

  राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...

  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.

• 

  दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!

  भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.

• 

  पंचायत निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली, अब 26 मई को होगी

  सुनवाई के दौरान आज अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है. 

• 

  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

• 

  राजस्थान: कहीं कट तो नहीं गया आपका वोट? 195 शहरों की नई वोटर लिस्ट जारी, चुनाव से पहले तुरंत चेक करें अपना नाम

  राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के लिए 195 निकायों की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार सूची से 3.22 लाख नाम कम हुए हैं, जबकि जोधपुर और उदयपुर में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है. अपनी वार्ड सूची का पूरा हाल यहां जानें.

• 

  राजस्थान: नगर निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ड्राफ्ट सूची से घट गए 3.22 लाख मतदाता

  राजस्थान की 309 स्थानीय निकायों में से 195 नगर निकायों के कुल 1.10 करोड़ मतदाताओं में से 56,57,921 पुरुष और 53,49,578 महिलाएं हैं. विशेष रूप से, इस बार 377 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

• 

  राजस्थान में निकाय चुनाव में क्यों हो रही है देरी? सचिन पायलट ने बताया

  सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नियत ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की बिल्कुल भी नहीं है. भाजपा को पता है कि अगर चुनाव हुए तो जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी.

• 

  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

• 

  निकाय चुनाव पर सियासी घमासान, डोटासरा बोले– 'भाजपा चुनाव से भाग रही, ओबीसी आयोग को बना रखा है कठपुतली'

  राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही चुनाव कराने की तैयारी है.

• 

  राजस्थान में निकाय चुनाव के सस्पेंस पर एएजी ने दी सफाई

  राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.