Rajasthan Government Decision

• 

  राजस्थान के शहरों में लगेंगी 2 लाख LED स्ट्रीट लाइटें, दीवाली से पहले जगमग होंगी सड़कें

  विभाग ने एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया है. नागरिक इस नंबर पर स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़कों से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं.

• 

  Rajasthan SI Exam 2021 Cancelled Highlights: SI भर्ती 2021 रद्द - RPSC कटघरे में... क्या करेंगे सफल अभ्यर्थी, शुरू हुई पक्ष विपक्ष की सियासत

  Rajasthan SI Recruitment Exam 2021 Cancelled Highlights: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है. यह फैसला पेपर लीक के आरोपों के बाद सुनाया गया. जानें इस फैसले के कारण और इसके संभावित प्रभावों के बारे में.

• 

  राजस्थान के सरकारी टीचर्स पर लगा 'डिजिटल पहरा', अब वॉट्सऐप पर भी नहीं कर सकेंगे ये काम!

  राजस्थान के बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब कोई भी शिक्षक या कर्मचारी अवांछित, राष्ट्र विरोधी या असंवैधानिक पोस्ट नहीं कर पाएगा. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

• 

  राजस्थान के छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब फ्रेंच और स्पेनिश में भी होगी पढ़ाई; सरकार बना रही 'लैंग्वेज लैब'

  Rajasthan Education: राजस्थान सरकार 'लैंग्वेज लैब' स्थापित करने जा रही है. यहां छात्र अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाएं सीख सकेंगे, जिससे उनके विदेश में नौकरी के अवसर खुल जाएंगे.

• 

  Rajasthan: झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, MLA LAD फंड में किया बदलाव

  Rajasthan School Building Collapse: अब विधायक अपनी सिफारिश पर स्कूल, पंचायत भवन, डिस्पेंसरी, आंगनबाड़ी जैसे सरकारी भवनों की हालत सुधारने के लिए तेजी से काम शुरू करवा सकेंगे.

• 

  राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर निर्णायक मंथन, आज जयपुर में होगी कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक

  Gurjar Reservation in Rajasthan: सरकार अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है. यदि आज की बैठक में कोई ठोस निर्णय निकलता है, तो यह राज्य की राजनीति और सामाजिक तानेबाने के लिहाज़ से एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

• 

  Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने भाया पर दर्ज 29 FIR रद्द करने की मांग को नकारा, राजस्थान सरकार को भी दिया नोटिस 

  प्रमोद जैन भाया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के 1 मई 2025 के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सभी एफआईआर को एक करने या रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.

• 

  Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, RPSC के सदस्यों की संख्या बढ़ाई, अब होंगे 10 सदस्य 

  कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास, मेडिकल ट्यूरिजम और कर्मचारी सेवा नियमों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए. वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु पात्र कर्मचारियों को दो वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी.

• 

  Rajasthan: गुर्जर आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला, बनाई सब कमेटी; जोगाराम पटेल होंगे अध्‍यक्ष

  Rajasthan: आदेश के अनुसार यह समिति जल्द बैठक कर मांगों की पड़ताल करेगी और सुझावों के साथ रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी.

• 

  राजस्थान में पहली बार मिनरल्स की खोज के लिए होगा AI का इस्तेमाल, एक साथ मिलेंगे 3 फायदे

  राजस्थान में चूने के पत्थर के विशाल भंडार हैं और तांबा, बेस मेटल और लोहे के अयस्क जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए भी संभावनाएं हैं.

• 

  Rajasthan Digital Leasing: राजस्थान में ऑनलाइन हुआ लीज इनफार्मेशन सिस्टम, अब घर बैठे एक क्लिक में मिलेंगी ये सभी सुविधाएं

  राजस्थान के हजारों पट्टाधारकों को इस पहल से लाभ मिलेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी और डिपार्टमेंटल एफीशियेंसी में सुधार होगा.

• 

  राजस्थान: SI भर्ती 2021 पर सब-कमेटी की बैठक में तय हुआ भविष्य का खाका, सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

  मीटिंग के बाद जोगाराम पटेल ने कहा, 'यह सरकार तय करेगी कि कोर्ट में क्या जवाब देना है. हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है.'

• 

  Rajasthan: SI भर्ती मामले में 26 मई तक फैसला नहीं लिया तो होंगे गंभीर परिणाम, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आखिरी मौक़ा 

  SI Paper Leak 2021: कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है, तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है.

• 

  Rajasthan: एसआई भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले पाई राजस्थान सरकार, हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

  Rajasthan Court News: आज राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सरकार द्वारा दाखिल कराए गए इसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.

• 

  Rajasthan: राजस्थान में खेतों और घरों तक जाने वाले बंद रास्ते खुलवाएगी सरकार, कब्ज़े होंगे दूर

  इस अभियान में उन सार्वजनिक रास्तों को प्राथमिकता दी जा रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश बंद हो चुके हैं और जिनके बंद होने से बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण प्रभावित हैं.