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250 करोड़ रुपये में 162 गांव को पेयजल देने की योजना... अधिकारी ले रहे मौज, हजारों लोग 2 साल से कर रहे हैं पानी का इंतजार
कहने को तो देश भले ही भले ही हम तकनीक के क्षेत्र में आसमान छू रहा हो. भले ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में अपनी रफ्तार तेजी से बढ़ा रही है. लेकिन यह सब बेमानी है अगर दूरदराज के इलाकों में लोगों को पेयजल के लिए इतना संघर्ष करना पड़ जाए.
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Rajasthan: ऐसा गांव जहां 78 साल बाद भी गंदा पानी पीने को हैं मजबूर, नसीब से मिलता नदी का मटमैला पानी
छिपौल गांव की यह स्थिति उन वादों की पोल खोलती है जो हर बार ग्रामीणों से किए जाते हैं, यहां के निवासीयों ने आज तक शुद्ध पानी की सुविधा नहीं देखी.
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लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में लगी भीषण आग, धधक उठे शाहबाद के जंगल; बुझाने में जुटा प्रशासन
स्थानीय लोगों के अनुसार आग ध्यान गिरी बाबा की पहाड़ियों तक फैल चुकी है. वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी हुई है.
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राजस्थान के सरकारी स्कूल में फेयरवेल पार्टी का नाम 'उर्दू' में लिखने से विवाद, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच
पिलानी विधायक पितराम सिंह काला ने इस मुद्दे को राजस्थान विधानसभा में भी उठाया है, जिसके बाद से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि यह विद्यालय राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह क्षेत्र में आता है.
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Rajasthan: स्कूल में शिक्षक मोबाइल में व्यस्त, बच्चे खेलने में मस्त; शिक्षा मंत्री के आदेश की अवहेलना
Rajasthan: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल में टीचरों को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी थी. हलांकि, बाद में उन्होंने बाद में कहा था कि मोबाइल तो ले जा सकते हैं. लेकिन, स्टाफ रूम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं.
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बारां में 1 लाख पड़े काटने के विरोध में उतरी शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति, विधायक-सांसद को लिखा पत्र
राजस्थान के बारां जिले में ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का पॉवर प्लांट लगने जा रहा है. जिसको लेकर जिले के शाहाबाद में संरक्षित जगंल के 119759 पेड़ो को काटने की केन्द्र सरकार ने अनुमति जारी कर दी है. इसका वहां की शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति विरोध किया जा रहा है.
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राजस्थान में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए 1.19 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी, लोग कर रहे विरोध
Baran Shahabad Forest: राजस्थान में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने की तैयारी चल रही है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यावरणविद् सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं.
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250 करोड़ रुपये में 162 गांव को पेयजल देने की योजना... अधिकारी ले रहे मौज, हजारों लोग 2 साल से कर रहे हैं पानी का इंतजार
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