जयपुर (Jaipur) में कोर्ट की सख्ती ने विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई. मुरलीपुरा स्कीम से जुड़े मामले में आवंटी को चालीस साल बाद भी कब्जा नहीं मिलने पर कोर्ट ने JDA को फटकार लगाई. जोन उपायुक्त का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है.