जयपुर मेट्रो के कर्मचारियों को हड़ताल न करने के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। मेट्रो को अति आवश्यक सेवा घोषित कर हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है। इस बीच, जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज के लिए दिल्ली मेट्रो को 416 करोड़ रुपये का कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओपन टेंडर भी नहीं कराया गया। प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा झटका है। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ रहा है जयपुर मेट्रो प्रशासन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध।