मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय और पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है। जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग जातिगत आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं देता, तब तक OBC आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराए जा सकते.