राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण की लॉटरी ने गांव की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। प्रदेश की 457 पंचायत समितियों में 221 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी करीब आधी पंचायत समितियों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। जयपुर समेत प्रदेशभर में अलग-अलग सामाजिक श्रेणियों के लिए आरक्षण तय किया गया है। जिला प्रमुख पदों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अब सवाल है कि महिला आरक्षण से पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी बढ़ेगी और चुनाव के बाद फैसलों में उनकी भूमिका कैसी रहेगी।
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