मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कांग्रेस (Congress) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें महिला, गरीब-किसान, बुजुर्ग, युवा, खेत-खलिहान सबके लिए कुछ न कुछ मुफ्त (Free), राहतकारी योजनाओं का ऐलान किया है और सबसे अहम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का वचन दे दिया है. वचन पत्र भले मध्यप्रदेश में जारी हुआ है लेकिन ये हूबहू राजस्थान (Rajasthan) में कांग्रेस सरकार की स्कीमों-योजनाओं की कॉपी ही है. कांग्रेस राजस्थान में जनता के लिए जारी आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को मुद्दा बनाकर अब अलग-अलग चुनावों में ताल ठोक रही है. बीजेपी (BJP) कांग्रेस पर लगातार राज्यों को वोट के लिए कर्ज में डुबोने का आरोप लगा रही है, वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी इस मॉडल पर सवाल जरूर खड़े किए हैं लेकिन कांग्रेस ने खासतौर पर राजस्थान सरकार ने पर्याप्त रेवेन्यू सोर्स का तर्क देकर बचाव करती रही है तो आखिर कितनी जरूरी हैं ये सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की स्कीमें, क्या हैं इनके लागू होने की व्यावहारिकता या ये सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए हैं. इन्हीं सब सवालों पर देखिए चुनावी चर्चा.