क्या राजस्थान पुलिस के पास अपराधियों तक पहुंचने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं? एक तरफ जहां साइबर ठगी के 97% मामलों में जांच तक शुरू नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों को मिलने वाले पुराने टीए-डीए (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियमों ने जांच की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बजट बढ़ने के बावजूद पुलिस कर्मचारियों पर होने वाला खर्च लगातार घटता गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या महकमा सिर्फ कागजी दावों के सहारे चल रहा है या फिर जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? देखिए इस तीखे विश्लेषण और पूरी रिपोर्ट को।
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