पेपर लीक के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून में कड़े संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर, विपक्ष और छात्र संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।