राजीव मिश्र
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राजस्थान : मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का उठाने के लिए पढ़ लें ये डिटेल
Rajasthan: Mukhyamantri Vriddhjan samman Pension Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसी ही एक योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना. इस योजना को राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चलाता है. यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है. राज्य को कोई पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है.
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राजस्थान : मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जानें डिटेल
Rajasthan MukhyaMantri Chiranjivi Swasthya Yojana: पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी कई योजनाएं आरंभ की हैं. इन योजनाओं में राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी है.
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देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना का लाभ उठाना है तो जान लें पूरी इंफॉरमेशन
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना (Rajasthan Devnarayan chhatra free scooty vitran yojana): राजस्थान सरकार ने प्रदेश की छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने व बालिकाओं को उनकी उच्च शिक्षा को पूरी करने में सहयोग देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना की शुरुआत की.
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राजस्थान : मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ जानें यहां
हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी किए थे. नए प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत हुई तो बीमा कवर नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से,शराब या नशीली दवा पीने से, सांप आदि के काटने से होने वाली मौत पर भी बीमा कवर नहीं मिलेगा.
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राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना यानी गरीबों के भोजन की व्यवस्था
गरीब कल्याण के लिए कार्य करना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है. सभी सरकारें इस दिशा में काम करती रही हैं और धीरे-धीरे इस प्रयास में अपने-अपने राज्यों के गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए सस्ती दरों पर भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है. ऐसी ही योजना राजस्थान की सरकार भी चला रही है. इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना है. यह योजना 20 अगस्त 2020 को आरंभ की गई थी. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना से कई गरीब लोगों को फायदा हो रहा है.
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राजस्थान को मिला बेस्ट हेरिटेज टूरिजम डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को बेस्ट हेरिटेज टूरिजम डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है. गौरतलब है कि विश्व पटल पर राजस्थान अपनी कला-संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों, महलों, स्वादिष्ट व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है. यही कारण है कि देश-दुनिया में विशेष पहचान रखने वाले राजस्थान को बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है.
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मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना : सरकार की फ्लैगशिप योजना
किसी भी सभ्य समाज में बीमारी का सुगम और सरल इलाज की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. इलाज में डॉक्टर की सलाह, दवाई और अस्पताल की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है. देश में कई राज्य सरकारें प्रदेश के लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दे रही है. साथ ही सरकारी चिकित्सालयों के जरिए लोगों को डॉक्टरों की सलाह दी जा रही है. साथ ही दवाइयां भी दी जा रही है. यह दवाई मुफ्त दी जा रही हैं. इस प्रकार की योजना राजस्थान में भी जारी है.
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राजस्थान पर्यटन : दौसा के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल
राजस्थान में कई पर्यटक स्थल है. आज हम बात करने जा रहे हैं दौसा की. राजस्थान सरकार की लिस्ट में भी यह सबसे ऊपर है. दी गई जानकारी के अनुसार, संस्कृत में दौसा का नाम 'ढौ-सा' है, जिसका अर्थ है - सुन्दर जैसे स्वर्ग होता है. जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर बसा दौसा प्राचीन नगर है. राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित दौसा का नाम 'देव नगरी' भी है.
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राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना का लाभ लेने के लिए जान लें ये जरूरी बातें
राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना भी एक है. इस योजना को राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है. 2013 में इस योजना को राज्य में लागू किया गया था और राज्य सरकार ही इस योजना के खर्चे को वहन करती है.
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राजस्थान : मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जानें पूरी डिटेल
एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है जिसका नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है. राज्स सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को अपनी देखरेख में चलाता है. राज्य में इस योजना को 29-11-1965 को लागू किया गया था. राज्य सरकार इस योजना का भार वहन करती है. यह योजना व्यक्तिगत आधार पर लागू की जाती है.
