Delhi News: केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम दाल बेचने वाले रिटेलर्स के लिए एक चेतावनी भरा आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि थोक कीमतों में गिरावट की जाए और इसका फायदा जनता को दिया जाए. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, और गलत तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कन्ज्यूमर अफेयर विभाग की सेक्रेटरी निधि खरे ने इंडियन रिटेलर्स एसोसिएशन और मेजर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन के साथ प्रमुख दालों की कीमतों के सिनेरियो और रुझानों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया. त्योहारी सीजन के लिहाज से इस आदेश को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है.
'होलसेल रेट कम, फिर भी महंगी बिक रहीं दालें'
खरे ने बताया कि पिछले तीन महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों में अरहर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन इन दालों की रिटेल कीमतों में ऐसी गिरावट नहीं देखी गई है. चने के मामले में पिछले एक महीने में मंडी कीमतों में गिरावट देखी गई है, लेकिन रिटेल कीमतें घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं. होलसेल कीमत और रिटेल कीमत के बीच इस अंतर से साफ संकेत है कि फायदा रिटेलर्स को मिल रहा है. इन रुझानों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और अगर अंतर बढ़ता हुआ पाया जाता है तो आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
'NCCF और NAFED के साथ कॉर्डिनेशन करें'
इस बैठक में आरएआई के अधिकारियों के साथ रिलायंस रिटेल लिमिटेड, विशाल मार्ट, डी मार्ट, स्पेंसर और मोर रिटेल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बयान में कहा गया कि मौजूदा उपलब्धता और मंडी कीमतों में नरमी को देखते हुए सचिव ने रिटेल इंडस्ट्री से कहा कि वे दालों की कीमतों को ग्राहकों के लिए किफायती बनाए रखने के सरकार के प्रयासों में हरसंभव सहायता करें. उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन से भारत दालों के डिस्ट्रीब्यूशन में NCCF एंड NAFED के साथ कॉर्डिनेशन करने को कहा.
सचिव ने बताया कि उड़द और मूंग की आवक बाजारों में शुरू हो गई है, जबकि पूर्वी अफ्रीकी देशों और म्यांमा से तुअर और उड़द का इंपोर्ट डोमेस्टिक स्टॉक को बढ़ाने के लिए लगातार हो रहा है. रबी की बुवाई की तैयारी में, कृषि विभाग ने दालों का प्रोडक्शन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमुख उत्पादक राज्य को केंद्रित योजनाएं सौंपी हैं. नेफेड और एनसीसीएफ आगामी रबी सत्र में किसानों के रजिस्ट्रेशन और किसानों के बीच बीज डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे, जैसा कि इस साल खरीफ बुवाई सत्र में किया गया था.
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