Modi 3.0 Minister: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया. चार बड़े मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ. मोदी 2.0 सरकार में जो था वही मोदी 3.0 में है. अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री बनाए गए.
प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री सबसे ताकतवर
प्रधानमंत्री के बाद सबसे अधिक ताकतवर गृह मंत्री होता है. प्रधानमंत्री नहीं हैं तो उनकी सारी शक्तियां गृह मंत्री के पास होती है. पीएम बाहर हैं तो गृह मंत्री के पास प्रधानमंत्री के सभी निर्णय लेने शक्ति होती है. देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की अधिसूचना गृह मंत्रालय जारी करता है. प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यपालों की नियुक्ति और इस्तीफे की अधिसूचना गृह विभाग जारी करता है.
तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं
रक्षा मंत्रालय देश की अंदरूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है. दूसरे दशों से देश की सीमाएं और देश के हित सुरक्षित रखता है. कई बार गृह और रक्षा मंत्री मिलकर काम करते हैं. देश की तीनों सेनाएं, उनके प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओर इंटीग्रेटेड स्टाफ का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं. दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, सिक्योरिटी और तकनीक को साझा करने जैसे निर्णय रक्षा मंत्रालय लेता है. NCC, डिफेंस की पढ़ाई और ट्रेनिंग के सभी संस्थान, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल वगैरह भी डिफेंस डिपार्टमेंट के ही तहत आते हैं. हथियार बनाने वाले DRDO को निर्देश रक्षा मंत्रालय देता है.
देश की पूरी अर्थव्यवस्था वित्त मंत्रालय चलाता है
वित्त मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहा जाता है. देश की पूरी अर्थव्यवस्था वित्त मंत्रालय चलाता है. पैसे से जुड़े सभी निर्णय वित्त मंत्री लेता है. केंद्र और राज्यों के आर्थिक मामलों को देखता है. वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का एक विभाग बनाया गया है. यही हर साल केंद्रीय बजट तैयार करता है. अलग-अलग मंत्रालय कितनी रकम खर्च करता है, इसकी निगरानी वित्त मंत्रालय करता है. राज्यों को खर्च करने के लिए पैसे भी वित्त मंत्रालय देता है. RBI, सरकारी-प्राइवेट बैंकों और ED पर सीधा कंट्रोल होता है. रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है.
दूसरे देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अहम निर्णय विदेश मंत्री लेते हैं
विदेश मंत्री दूसरे देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अहम निर्णय विदेश मंत्री लेते हैं. मंत्रालय की नीतियों को लागू करने, विदेशी स्तर पर भारत के कानूनी मामले देखने, मीडिया और भारत के दूतावासों से जुड़े प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए मंत्रालय के तहत कई डिवीजन बनाए गए हैं. संयुक्त राष्ट्र, SAARC, BIMSTEC जैसे मल्टी-नेशनल ऑर्गनाइजेशंस में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है। SAARC जैसे कई संगठन भौगोलिक आधार पर बने हैं.