Budget Session 2025: संसद में राष्ट्रपति का भाषण, महाकुंभ हादसे पर जताया दुख; सरकार की उपलब्धियों पर जताई खुशी

President Speech: संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई. राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे भारत सरकार के प्रयासों से देश निरंतर प्रगति कर रहा है.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

Parliament Budget Session: संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करने जा रही हैं. इससे पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण से हुई. जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया.अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की 76 वीं सालगिरह मानने पर खुशी जाहिर की. इसके बाद उन्होंने  संसद में उपस्थित दोनों सदनों को संबोधित किया. इस पहले उन्होंने मौनी आमावस्या पर हुए महाकुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया.

 राष्ट्रपति के भाषण की कुछ चुनिंदा बातें

 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

इसके बाद उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव और वक्फ (संशोधन) विधेयक जैसे कानूनों पर तेजी से कदम उठाए हैं. सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा के इस अमृत काल को एक नई ऊर्जा दे रही है. 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की और कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया गया है. जो एक आम नागरिक के हित में एक बेहतरीन कदम है.

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युवाओं को शिक्षा और रोजगार के मिलेंगे सुनहरे अवसर

इसके बाद युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है. उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है. इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे.

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मिडिल क्लास को मिलेगा अपना घर

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPI) के तहत कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन देने का फैसला किया गया है. मध्यम वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है. साथ ही जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है.उनके मुताबिक, सरकार के प्रयासों के कारण देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं.

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देश की दस करोड़ महिलाओं को महिला सशक्तिकरण में मिला बढ़ावा

इसके अलावा महिलाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी प्रभावी काम किया है. सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बना रही है. देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ा जा चुका है. बैंक लिंकेज के जरिए उन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है.उन्होंने कहा, "यह संसद के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में शामिल हो रही हैं और देश में कॉर्पोरेट्स का नेतृत्व भी कर रही हैं.हमारी बेटियां ओलंपिक पदक जीतकर देश को गौरवान्वित कर रही हैं."

50 हजार करोड़ के राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की जाएगी स्थापना  

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, "वह दिन दूर नहीं जब भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा. कुछ दिन पहले अंतरिक्ष डॉकिंग में मिली सफलता ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की राह आसान कर दी है. विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान के साथ-साथ विज्ञान, अनुसंधान का भी बहुत महत्व है. हमारा लक्ष्य भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है. देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी."

डिजिटल क्षेत्र में और सुदृण होगा भारत

उन्होंने आगे कहा, "आज हमारे युवा स्टार्टअप से लेकर खेल और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं. भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी अपनाने के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है. आज भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. दुनिया के विकसित देश भी भारत की यूपीआई लेनदेन प्रणाली की सफलता से प्रभावित हैं.मेरी सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक उपकरण के रूप में किया है. इसके अलावा, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र देश के सभी क्षेत्रों में व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे हैं."

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