Farmers Delhi Chalo March: देश में एक बार किसान लामबंद है और अपनी मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं. राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने मंगलवार सुबह दिल्ली की ओर कूंच कर दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का 'दिल्ली चलो मार्च' को रोकने के लिए सरकारी प्रयास बेनतीजा होने के बाद किसान आंदोलनरत हैं.
पंजाब- हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन का असर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए इन जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई, इसके साथ इन जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया हैं. वहीं किसान आंदोलन से अछूता चूरू जिला भी नहीं है. हालांकि बड़ी संख्या में तैनात पुलिस प्रशासन किसानों को समझा कर उन्हें दूसरे रास्ते से भेज रहे हैं.
सवाल है कि आंदोलन पर अमादा किसानों की वो बड़ी मांगें क्या है, जिसको लेकर किसान एक बार सड़क पर आने को मजबूर हैं. हालांकि सरकार की ओर से किसान आंदोलन को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मामला शिफर रहा है.
किसान अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 14 फरवीर को दिल्ली चला मार्च का आह्वान किया है. बाजार की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
किसानों की प्रमुख मांगें...
किसानों के प्रमुख मांगों में एमएसपी पर कानून, बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करना, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा और किसान आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ मुदकमों को वापस लेना शामिल है. केंद्र का कहना है कि सभी मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि दो साल पहले किए थे पूरे नहीं हुए हैं.
समिति के गठन का प्रस्ताव
सरकार ने एमएसपी, कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी गारंटी पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है.किसानों का कहना है कि समिति के बनने और उसकी सिफारिशों को लागू करना एक लंबी प्रक्रिया है.
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली
किसानों की दूसरी बड़ी मांगों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली शामिल है. इसके अलावा किसान नेता विश्व व्यापार संगठन से वापसी और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा सहित कई मुद्दे शामिल हैं.
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