Rajasthan Employment: केंद्रीय शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बजट में राजस्थान समेत सभी राज्यों का ध्यान रखा है. उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है कि केंद्र ने अपने बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही ज्यादा पैसा दिया है और अन्य राज्यों की उपेक्षा की है. जयपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि केंद्र सरकार आने वाले समय में राजस्थान के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं लाएगी.
शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा,"बिहार और आंध्र का जिक्र बजट में ज्यादा आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों को इग्नोर किया गया है. जैसे राजस्थान में 50 जिले हैं, मगर बजट में हर जिले का उल्लेख नहीं हो सकता है. मगर इसका यह अर्थ यह नहीं है कि सभी जिलों को हिस्सा नहीं मिलेगा. इसी तरह केंद्रीय बजट में भी सभी राज्यों को हिस्सेदारी मिलेगी."
राजस्थान में होगा निवेश, आएंगी नई नौकरियां
मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राजस्थान के जोधपुर, पाली में नए औद्योगिक पार्क खोले जायेंगे. उन्होंने बताया,"राजस्थान में आधारभूत संरचना, ऊर्जा, शहरी विकास एवं उद्योग क्षेत्र पर हमारा फोकस रहेगा. राजस्थान के कारीगरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. 8870 करोड़ का निवेश सीपीएसयू राजस्थान में करेगी."
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन है, और इससे राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को लाभ होता है. उन्होंने कहा," पर्यटन में भारत को वैश्विक पहचान दिलाने में राजस्थान की अहम भूमिका है. आने वाले दिनों में इस सेक्टर में 20 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे."
उन्होंने कहा कि शहरों के बुनियादी विकास के लिए भी कई तरह की योजनाएं लाई जाएंगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा,"देशभर में 100 ऐसे शहर हैं जहां जलापूर्ति, सीवर ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाएगा. अमृत 2 में राज्य अपने शहरों का चयन करके भेजेंगे. 30 लाख से ज्यादा के 14 शहर इसके लिए चयनित होंगे. इसमें जयपुर भी आएगा. इसके अलावा जनमन योजना के तहत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के कई गांवों को शामिल किया जाएगा."
राजस्थान को रेलवे के लिए बीजेपी सरकार ने दिया ज्यादा बजट
मनोहर लाल ने कहा कि इस बार राजस्थान को 9959 करोड़ रुपए रेलवे के विकास के लिए मिला है, जबकि कांग्रेस के शासन में 2009 से 2014 के दौरान प्रतिवर्ष 682 करोड़ मिला था. उन्होंने कहा,"इस बार करीब 15 गुणा ज्यादा बजट राजस्थान को मिला है. ग्रांट्स भी राज्य को ज्यादा मिला है. कांग्रेस के शासन में प्रतिवर्ष 7 हजार करोड़ मिलता था. 2019 से 2024 में 32 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिले हैं. इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी.
राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा
दो प्रदेशों का समझौता है. हरियाणा का शेयर जो है, उसके बाद अगर पानी अतिरिक्त बचता है तो वह राजस्थान को दिया जाएगा. कुछ महीने ऐसे होते हैं जब पानी अतिरिक्त आता है. उन महीनों में दूसरे राज्यों को पानी दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने साफ किया कि राजस्थान को विशेष दर्जा देने का कोई विचार नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है. सबकी अपनी जरूरतें हैं, उसी हिसाब से केंद्र काम करता है.
