IPS Transfer List: राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मंगलवार देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. राज्य के 7 महत्वपूर्ण जिलों के SP बदल दिए गए हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर और दौसा शामिल हैं. इस आदेश में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (एपीओ) एक IPS अधिकारी को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज का नया आईजी नियुक्त किया गया है.
2 IPS का 3 महीने में ही ट्रांसफर
कुछ अधिकारियों का बहुत ही कम समय में दोबारा तबादला हुआ है. 2 IPS अधिकारियों को महज 3 महीने के भीतर नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि एक अधिकारी का दो महीने में ही फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है. अधिकारी कालूराम रावत और हरेंद्र महावर का इससे पहले 23 फरवरी को तबादला हुआ था, जिन्हें अब 3 महीने बाद फिर नई जगह भेजा गया है. पीयूष दीक्षित को 19 मार्च को ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में एसपी के पद पर तैनात किया गया था. महज 2 महीने के भीतर ही उन्हें वहां से हटाकर अब दौसा का नया SP बना दिया गया है.
ज्ञानचंद्र यादव डीडवाना-कुचामन के नए SP
एटीएस में एसपी ज्ञानचंद्र यादव अब डीडवाना-कुचामन के एसपी होंगे. डीडवाना-कुचामन एसपी रिचा तोमर को दिल्ली में आरएसी की 11वीं बटालियन के कमांडेंट के पद पर भेजा गया है. राजेश कुमार मीणा को एसपी टोंक से एसपी भरतपुर और पीयूष दीक्षित को एसपी, एसीबी जयपुर से एसपी दौसा के पद पर लगाया है.सागर को एसपी दौसा से एसपी भीलवाड़ा, रोशन मीणा को एसपी नागौर से एसपी टोंक के पद पर तबादला किया गया है.
चित्तौड़गढ़ के एसपी का भी ट्रांसफर
जिलों की कानून व्यवस्था को कड़ा करने के लिए किए गए इस फेरबदल में मनीष त्रिपाठी को चित्तौड़गढ़ एसपी के पद से हटाकर जयपुर में एटीएस का एसपी बनाया गया है. अब उनकी जगह धर्मेंद्र सिंह चित्तौड़गढ़ के नए एसपी की कमान संभालेंगे, जिन्हें भीलवाड़ा से स्थानांतरित किया गया है. धर्मेंद्र सिंह के जाने के बाद भीलवाड़ा में एसपी का पद संभाल रहे सागर को भेजा गया है, जो इससे पहले दौसा के एसपी के रूप में कार्यरत थे. इन तबादलों के साथ ही महानिदेशक डॉ. हवा सिंह घुमारिया को आगामी आदेशों तक सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अतिरिक्त महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है. कार्मिक विभाग द्वारा आधी रात को जारी किए गए इन आदेशों को राज्य में कानून व्यवस्था को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त करने की सरकार की कवायद के रूप में देखा जा रहा है.
यह भी पढ़ें: ACB का PWD के 3 इंजीनियर-ठेकेदार पर बड़ा एक्शन, बिना सड़क बनाए करा लिया था भुगतान
