8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. लंबे समय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे. पिछला 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में साल 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होना है. अब तक सरकार ने इस बारे में पहल नहीं की थी. लेकिन गुरुवार (16 जनवरी) को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी (Approval for formation of 8th pay commission) दे दी है. इससे 1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है. इसके साथ ही राज्य और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ने का रास्ता खुल गया है. जबकि पेंशनधारियों के पेंशन में भी इजाफा होने वाला है.
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. इसका फैसला केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया है. अब आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन के पैसों की समीक्षा करेगी. माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द आ सकती है जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है.
राज्य और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों का भी बढ़ेगा वेतन
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है. लेकिन इसका असर राज्य और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन पर भी दिखेगा.
हालांकि यह ज्यादा या कम हो सकता है. लेकिन यह तय है कि सभी की सैलरी बढ़ने वाली है. केंद्र में आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्य सरकार भी अपने राज्य में नया वेतन आयोग लागू करेगी जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ने वाला है.
क्या करता है वेतन आयोग
देश में अब तक 7 वेतन आयोग बने हैं. पारंपरिक रूप से हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाती है. इसके साथ भत्ते और पेंशन की भी समीक्षा की जाती है. वेतन आयोग समीक्षा कर अपनी सिफारिशें सरकार के सामने पेश करती है. वेतन आयोग महंगाई में बढ़ोतरी आदि फैक्टर्स को आधार मानकर कर्मचारियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा करता है.
बता दें, 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था. इसने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी. इसके बाद 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी. अब आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट 2025 में पेश कर सकती है. वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2026 से पहले ही आयोग की सिफारिशें आ जाएंगी.
